सरकारी पोर्टलमै बेपत्ताको भयावह हिसाबः १२ हजार २७२ जनाको अझै अत्तोपत्तो छैन !

काठमाण्डौ । भोटेकोशी बाढीपछिको मानवीय संकटबीच सरकारको ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’मा हराएका मानिससम्बन्धी कहालीलाग्दो तथ्यांक देखिएको छ।

पोर्टलको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार हराएका मानिसका कुल १६ हजार ६१८ रिपोर्ट दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १२ हजार २७२ जना अझै हराइरहेको देखाइएको छ।

यसअघि पोर्टलमा हराएका मानिसका १५ हजार ३२९ रिपोर्ट देखिएको थियो। नयाँ विवरणमा यो संख्या बढेर १६ हजार ६१८ पुगेको हो। यद्यपि, ‘अझै हराइरहेका’को संख्या भने यसअघि देखाइएको १५ हजार ३२९ बाट घटेर १२ हजार २७२ मा झरेको छ।

पछिल्लो २४ घण्टामै हराएका मानिससम्बन्धी ६ हजार २१० रिपोर्ट दर्ता भएका छन्। यो संख्या आफैँमा असाधारण छ। यसले बाढीपछि आफन्तसँग सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको खोजीका लागि परिवारहरूबाट तीव्र रूपमा विवरण दर्ता भइरहेको देखाउँछ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको छ। पोर्टलका अनुसार हराइरहेकामध्ये १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ९८३ पुगेको छ। यसअघि यो संख्या ६७६ थियो। त्यस्तै, ६० वर्षभन्दा माथिका हराइरहेका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ४०९ बाट बढेर ५१४ पुगेको छ।

अर्थात्, अझै हराइरहेकामध्ये कम्तीमा १ हजार ४९७ जना बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक छन्। विपत्तिको अवस्थामा आफैँ सुरक्षित स्थानसम्म पुग्न कठिन हुने यी दुई उमेर समूहको संख्या बढ्नुले खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

२ हजार ५२५ जना फेला परे

पोर्टलको विवरणअनुसार हालसम्म हराएका भनिएका २ हजार ५२५ जना फेला परेका छन्। तीमध्ये १ हजार ८२१ जनाको विवरण ‘भेट भयो वा समाधान भयो’ शीर्षकमा राखिएको छ।

बाँकी ७०४ जना ‘परिवारको प्रतीक्षामा’ रहेको देखाइएको छ। यसले उनीहरू फेला परिसके पनि परिवारसँग पुनर्मिलन, पहिचान प्रमाणीकरण वा सम्पर्क स्थापना हुन बाँकी रहेको संकेत गर्छ।

यी तथ्यांकअनुसार दर्ता भएका कुल १६ हजार ६१८ रिपोर्टमध्ये १२ हजार २७२ अझै हराइरहेका, १ हजार ८२१ को समस्या समाधान भएको र २ हजार ५२५ जना फेला परेको अभिलेख छ।

उद्धार तथा सहयोगका २४८ अनुरोध

पोर्टलमा मानिस हराएको विवरणसँगै उद्धार तथा सहयोगका अनुरोध पनि दर्ता भइरहेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल २४८ सहयोग अनुरोध प्राप्त भएका छन्।

तीमध्ये १९६ अनुरोध अझै खुला छन् भने १६४ वटा ‘अति जरुरी’ श्रेणीमा राखिएका छन्। ४५ वटा अनुरोधमा कार्य भइरहेको र तीनवटा अनुरोध समाधान भएको पोर्टलले देखाएको छ।

सहयोग प्रस्तावतर्फ कुल ९९ प्रस्ताव प्राप्त भएका छन् र सबै ९९ प्रस्ताव उपलब्ध अवस्थामा रहेको उल्लेख छ। हाल प्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेको संख्या भने शून्य देखाइएको छ।

तथ्यांकको तत्काल प्रमाणीकरण आवश्यक

सरकारी पोर्टलमा देखिएको यो विवरणले विपत्तिको भयावहता संकेत गरे पनि यसलाई पुष्टि भएका बेपत्ता व्यक्तिको अन्तिम संख्या मान्नुअघि सरकारले तथ्यांकको प्रकृति स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।

एउटै व्यक्तिको खोजीका लागि परिवारका विभिन्न सदस्यबाट अलग–अलग रिपोर्ट दर्ता भएको, सम्पर्कमा आइसकेकाको विवरण अद्यावधिक नभएको वा एउटै घटनासम्बन्धी दोहोरो विवरण परेको हुनसक्छ। पोर्टलको सार्वजनिक ड्यासबोर्डले यी सबै रिपोर्ट भोटेकोशी बाढीसँग मात्रै सम्बन्धित हुन् वा अन्य घटनाका विवरणसमेत समेटिएका छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैले सरकारले दोहोरो विवरण हटाएर वास्तविक व्यक्तिको संख्या यकिन गर्ने, नेपाली तथा विदेशी नागरिकको अलग विवरण सार्वजनिक गर्ने र जिल्ला, घटनास्थल एवं उमेर समूहअनुसार सूची अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

तर, तथ्यांकमा दोहोरोपनको सम्भावना रहे पनि १२ हजार २७२ जना अझै हराइरहेको र तीमध्ये झन्डै एक हजार बालबालिका रहेको सरकारी पोर्टलको संकेतलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। प्रत्येक अंकपछाडि आफन्तको खबर कुरिरहेको एउटा परिवार छ। सरकारका लागि अब उद्धारसँगै विवरण प्रमाणीकरण, पहिचान र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुको विकल्प छैन।