.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई २१ दिनभित्र सामान्य जनजीवनतर्फ फर्काउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनको खाका तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
कार्यदललाई प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका काम पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले सबैभन्दा पहिले बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र जोखिमको प्राविधिक तथा वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसका आधारमा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनर्स्थापना तथा अत्यावश्यक सेवा पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय परिचालन गरिनेछ।
प्रभावित क्षेत्र, संरचना र परिवारलाई जोखिम तथा प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्दै तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारीसमेत कार्यदलले पाएको छ।
यस्तै पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, निर्माण सामग्री र वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय गरिनेछ।
पुनर्निर्माणमा ‘बुल्ड ब्याक बेटर’
सरकारले क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउनेभन्दा भविष्यको जोखिमसमेत धान्न सक्ने गरी पुनर्निर्माण गर्ने नीति अघि सारेको छ।
यसका लागि भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पुनर्निर्माणमा ‘बुल्ड ब्याक बेटर’ सिद्धान्त लागू गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।
त्यस्तै, विभिन्न निकायबाट एउटै क्षेत्रमा दोहोरो लगानी हुने, स्रोतको दुरुपयोग हुने वा एउटै प्रकृतिका काम दोहोरिने अवस्था रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणाली प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदलले आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिससमेत गर्नेछ।
प्रगतिको नियमित रिपोर्टिङ
कार्यदललाई पुनर्स्थापनाका कामको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ। कामको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका विकल्पसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
विपद् पुनर्स्थापनाका क्रममा प्राप्त तथ्य र अनुभवलाई भविष्यको विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीतिमा समेत प्रयोग गर्ने गरी सुझाव तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदलको हुनेछ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधार शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र प्रभावित नागरिकलाई सकेसम्म छिटो सामान्य जनजीवनमा फर्काउने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ।
.png)
_fsQdZqXdUS.webp)
.png)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।