टनेल रेस्क्युमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ जुटाउन सरकार चुक्यो : एमाले

 

काठमाण्डौ । नेकपा एमालेले भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। विशेषगरी टनेल उद्धारका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता समयमै जुटाउन सरकार असफल भएको एमालेको निष्कर्ष छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका तर्फबाट सहभागी नेता प्रदीप ज्ञवालीले राहत वितरणदेखि उद्धारसम्म तीन तहका सरकारबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

उनले समन्वय कमजोर हुँदा एकातिर राहत सामग्री थुप्रिएको र अर्कोतिर वास्तविक पीडित राहतको प्रतीक्षामा रहेको अवस्था देखिएको टिप्पणी गरे।

ज्ञवालीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतलाई एउटै कमान्डमा प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

टनेल रेस्क्युमा सरकारमाथि प्रश्न

एमालेले विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारको उद्धारमा भएको ढिलाइलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ।

ज्ञवालीका अनुसार सबै क्षेत्रमा विदेशी सहयोग आवश्यक नपरे पनि उच्च प्राविधिक क्षमता र विशेष उपकरण चाहिने क्षेत्रमा सरकारले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता जुटाउनुपर्थ्यो।

“सबै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक हुँदैन, तर जहाँ तुरुन्तै एक्सपर्टिज जुटाउनुपर्ने थियो, त्यहाँ सरकार चुक्यो,” ज्ञवालीले भने, “खासगरी टनेल रेस्क्युको मामिलामा हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।”

भोटेकोशी बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा कामदार फसेको आशंकामा खोज तथा उद्धार जारी छ। तर सुरुङभित्रको जटिल संरचना, पानी, लेदो र भग्नावशेषका कारण उद्धार अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन आग्रह

ज्ञवालीले पछिल्लो विपद्लाई नेपालभित्रको घटनाका रूपमा मात्रै सीमित गरेर हेर्न नहुने बताएका छन्।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले भोगिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो ढंगले उठाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्।

यो विपद् नेपालको आफ्नै कारणले सिर्जना भएको नभई व्यापक जलवायु संकटसँग जोडिएको भन्दै उनले क्षति, पुनर्निर्माण तथा भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग र उत्तरदायित्वको विषय उठाउनुपर्ने बताए।

एमालेले तत्काल राहत वितरणमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुधार गर्न, टनेल उद्धारमा आवश्यक विदेशी विशेषज्ञता परिचालन गर्न र जलवायुजन्य विपद्को मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।