ग्यासदेखि स्वास्थ्य र विपद्सम्म संसद्‌मा प्रश्नैप्रश्न, सांसदले सोधे– सरकार कहाँ छ?

काठमाण्डौ । नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्या, स्वास्थ्य सेवाको बेथिति, ग्यास अभाव, विपद्पछिको सुस्त पुनर्निर्माण र जनप्रतिनिधिको ज्यादतीसम्मका विषय बिहीबार प्रतिनिधिसभामा जोडदार रूपमा उठेका छन्।

सांसदहरूले सरकार नागरिकका तत्कालीन समस्याप्रति संवेदनशील र प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे– राज्य कहाँ छ ?

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला)ले खाना पकाउने ग्यासको अभाव भइरहेका बेला उद्योगमन्त्रीले व्यवसायीलाई दिएको ‘पाता फर्काउने’ चेतावनीप्रति आपत्ति जनाइन्।

उनले भनिन्, ‘नागरिकलाई ग्यास चाहिएको छ, मन्त्रीको धम्की होइन।’

ग्यास अभावले सर्वसाधारणको चुलो नै बल्न कठिन भइरहेको अवस्थामा सरकार समाधान खोज्नुभन्दा आरोप–प्रत्यारोप र धम्कीमा केन्द्रित भएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए।

यही विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरिमोहन भण्डारीले उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संसदीय समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे।

उनले जनताले खाना पकाउने ग्याससमेत नपाइरहेको अवस्थामा उपभोक्ता हित हेर्ने समितिमा बसिरहन आफ्नो नैतिकताले नदिने बताए।

सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले पनि ग्यास संकटलाई सामान्य वितरण समस्याका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने बताए। उनले यसलाई सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीसँग जोड्दै ढुवानी क्षमता बढाउन र विद्युतीय चुल्होमा सहुलियत दिन सुझाव दिए।

अस्पतालको गेटमै बच्चा जन्मिएको घटनाले संसद् तात्यो

सप्तरीकी बबिता पासवानले अस्पतालको गेटबाहिर बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले पनि संसद्‌मा गम्भीर बहस सिर्जना गर्‍यो।

सांसद अंकिता ठाकुरले उक्त घटनालाई स्वास्थ्य प्रणालीको गम्भीर बेथितिका रूपमा चित्रण गरिन्।

‘जहाँ पैसाले सास र आस तय गरिन्छ, त्यो अस्पताल होइन, व्यापारीको पसल हो,’ उनले भनिन्।

संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार दिए पनि पैसा नभएकै कारण प्रसव पीडामा रहेकी महिला अस्पतालबाहिर बच्चा जन्माउन बाध्य हुनु राज्यका लागि लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ थियो।

विपद्पीडितको अवस्थाबारे पनि सरकारमाथि प्रश्न

देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विपद्को अवस्थाबारे पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद योगेश गौचन थकालीले मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा गएको भूकम्पबाट ऐतिहासिक सम्पदा र सयौँ घरधुरी प्रभावित भएको भन्दै तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न माग गरे।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले रसुवा बाढीमा अझै बेपत्ता रहेका नागरिकको खोजीमा आधुनिक प्रविधि, डीएनए परीक्षण तथा अन्य वैज्ञानिक उपकरण प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

‘निजी क्षेत्र उठिसक्यो, सिंहदरबार अझै जलेकै छ’

विपद्पछिको पुनर्निर्माण सुस्त भएको भन्दै सत्तारुढ रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिनकुमार आचार्यले सरकारको आलोचना गरे।

निजी क्षेत्रका व्यापारिक संरचनाहरू तीव्र रूपमा पुनर्निर्माण भइरहेको तर राज्यका प्रमुख संरचना सिंहदरबार र संसद् भवन अझै क्षतिग्रस्त अवस्थामै रहेको भन्दै उनले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए।

‘म जब सिंहदरबारको गेट छिर्छु, राज्यको यो सुस्तता देखेर ग्लानी हुन्छ,’ उनले भने।

जनप्रतिनिधिकै ज्यादतीमाथि प्रश्न

पाल्पामा वडाध्यक्षकै नेतृत्वमा श्रमिकमाथि कुटपिट भएको घटनासमेत संसद्‌मा उठेको छ।

सांसद माधवबहादुर थापाले जनप्रतिनिधिले कानुन हातमा लिनु गम्भीर विषय भएको बताए।

‘जनप्रतिनिधि हुनु भनेको जनतामाथि बल प्रयोग गर्ने लाइसेन्स होइन,’ उनले भने।

जनप्रतिनिधिबाटै नागरिक असुरक्षित बन्ने र राज्यले त्यस्ता घटनामा संरक्षण गर्ने अवस्था आए सर्वसाधारणले न्याय कहाँ खोज्ने भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागे।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका यी विषयले नागरिकको दैनिक जीवन र राज्य संयन्त्रबीचको दूरी अझै ठूलो रहेको संकेत गरेको छ। सांसदहरूले सरकारलाई भाषण र आश्वासनभन्दा पनि तत्काल देखिने परिणाम दिन आग्रह गरेका छन्।