.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारको प्रभावमा चलेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सिंहले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भए पनि व्यवहारमा ‘सल्लाहकारको शासन’ चलेको टिप्पणी गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमाथि सचिवालय र सल्लाहकार हावी भएको दाबी गर्दै यस्तो अभ्यास संविधानको कुन प्रावधानमा आधारित छ भन्दै प्रश्न उठाए।
‘हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ, तर त्यो सल्लाहकारको व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने, ‘यो संविधानको कुन दफामा छ, कुन ऐनमा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन।’
सिंहले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित रहनुपर्ने बताए। सरकारको शक्ति केन्द्र सिंहदरबारबाट बाहिर सरेर ‘ज्वागल’ पुगेको टिप्पणी गर्दै उनले त्यहाँबाट ‘हुकुमी शासन’ चलिरहेको आरोप लगाए।
उनले प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि दबाब दिने गरिएकोसमेत दाबी गरे। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई राति बोलाएर ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न दबाब दिइएको तथा प्रहरी नेतृत्वलाई समेत अपमानित गरिएको उनको आरोप थियो।
(1).gif)
सिंहले न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रसमेत दबाबमा परेको दाबी गरे। गलत काम गर्ने पत्रकारमाथि कानुनी कारबाही हुन सक्ने भए पनि सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए।
उनले मधेसी समुदायमाथि विभेद जारी रहेको र सरकारी नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा पालना नभएको आरोपसमेत लगाए।
सिंहले प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखलाई भेटेको दाबी गर्दै त्यस्तो भेट सार्वजनिक नगरिएको आरोपसमेत लगाए। यद्यपि उनले आफ्नो उक्त दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण संसद्मा प्रस्तुत गरेनन्।
‘यो सरकारलाई नाश गर्न एउटै सल्लाहकार काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरौँ,’ उनले भने।
सिंहले सरकार सल्लाहकार र सचिवालयप्रति नभई संसद्, जनप्रतिनिधि र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए। उनले धम्की र दबाबको शैलीबाट शासन सञ्चालन गर्न नहुनेसमेत धारणा राखे।
.png)
.gif)
.jpg)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।