विपद्पछिको कामका लागि सर्वदलीय विशेष समिति बनाउन नेकपाको माग

 

 

काठमाण्डौ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले रसुवा बाढीपछिको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका काम प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यसअघि अघि सारेको सर्वदलीय संयन्त्र गठनको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै नेकपाले केन्द्रमै प्रभावकारी राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग उठाएको हो।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका तर्फबाट बोल्दै नेता वर्षमान पुनले ठूलो विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटा मन्त्रालय, सरकार वा तहको मात्रै जिम्मेवारी हुन नसक्ने बताए।

उनले राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, विज्ञ, स्थानीय समुदाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यस विपत्तिसँग जुध्न राख्नुभएको सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई हाम्रो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट समर्थन जनाउन चाहन्छु,’ पुनले संसद्मा भने।

‘समन्वय पर्याप्त भएन’

पुनले रसुवा बाढीपछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित स्तरको समन्वय हुन नसकेको आरोपसमेत लगाए।

उनका अनुसार यति ठूलो विपद्का बेला सरकारले विपक्षी दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग अझ प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्थ्यो।

‘यत्रो ठूलो विपत्तिका बेला सरकारले विपक्षी दल, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग जुन मात्रामा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन,’ पुनले भने।

उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई केवल तत्कालीन राहतमा सीमित नगरी दीर्घकालीन योजना, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र राष्ट्रिय विपद् नीतिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए।

के थियो रवि लामिछानेको प्रस्ताव ?

भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गएपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो।

बैठकमा रास्वपासँगै नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए।

उक्त बैठकले विपद्पछिको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि १० बुँदे संकल्प गरेको थियो।

त्यसको १० नम्बर बुँदामा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधार तथा सरकारका कामको अनुगमन र सहयोगका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ वा संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गरिएको थियो।

उक्त संयन्त्रलाई संकटका बेला मात्रै नभई विपद् पूर्वतयारी, दिगो विकास र नीतिगत सुधारमा समेत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने संरचनाका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

सहमति भयो, संयन्त्र बनेन

सर्वदलीय बैठकबाट संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भए पनि केन्द्रमा त्यस्तो संरचना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन।

भदौ १६ गते दोस्रो चरणको सर्वदलीय बैठक बसेर राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति गरिएको थियो।

दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी उक्त बैठकपछि जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर काम गर्ने बाटो खुला भएको नेताहरूले बताएका छन्।

तर केन्द्रमा भने सर्वदलीय संयन्त्र वा विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने विषय अझै टुंगिएको छैन।

केन्द्रमा एउटा विकल्पका रूपमा संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने र अर्को विकल्पका रूपमा संसद् बाहिर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा नेकपाले रवि लामिछानेको प्रस्तावलाई औपचारिक समर्थन गर्दै अब ढिला नगरी सर्वदलीय विशेष समिति गठन गर्न सरकारमाथि दबाब बढाएको हो।