काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै देखिएको प्राकृतिक विपद् र उत्तरी नाकामा परेको अवरोधका बाबजुद सरकारको राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको छ। तर, संकलन बढे पनि सरकारले तय गरेको लक्ष्य भने भेटिएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा सरकारले १ खर्ब ८४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन १ खर्ब ५८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। यस आधारमा यस वर्ष दुई महिनामै गत वर्षभन्दा करिब २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको देखिन्छ।
विशेषगरी भदौ महिनाको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। चालु वर्ष भदौमा मात्रै सरकारले ९१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौमा यस्तो संकलन ७३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थियो।
अर्थात्, भदौ महिनामा मात्र गत वर्षको तुलनामा करिब १७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ।
गत वर्ष भदौको अन्तिम साता भएको राजनीतिक तथा सामाजिक अशान्तिका कारण राजस्व संकलनसमेत प्रभावित भएको थियो। यस वर्ष त्यस्तो अवस्था नरहेकाले पनि तुलनात्मक रूपमा राजस्व संकलन बलियो देखिएको हो।
बढ्यो राजस्व, तर लक्ष्य अझै टाढा
राजस्व संकलनमा सुधार भए पनि सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउन–भदौसम्मका लागि सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर वास्तविक संकलन १ खर्ब ८४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
यस हिसाबले दुई महिनामै सरकार राजस्व लक्ष्यभन्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पछाडि परेको छ। भदौसम्म सरकारले लक्ष्यको ८५.९३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको हो।
भदौ महिनाका लागि मात्रै ९६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो। त्यसको तुलनामा ९१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, अर्थात् लक्ष्यको ९४.३३ प्रतिशत संकलन भएको छ।
भदौको अन्तिम दिन मात्रै सरकारी खातामा ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व थपिएको तथ्यांक छ।
गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म सरकारले २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वास्तविक संकलन करिब १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
सुरुवाती दुई महिनाको तथ्यांकले गत वर्षको तुलनामा राजस्व परिचालनमा सुधारको संकेत गरे पनि वार्षिक लक्ष्य भेट्न आगामी महिनाहरूमा संकलनको गति अझ तीव्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
त्यसमाथि रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण उत्तरी व्यापारिक नाका, पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिमा परेको असरले आगामी महिनाको भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व संकलनमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम कायमै छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।