काठमाण्डौ। अर्थ मन्त्रालयले सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। आज सोमबार मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा श्रीकृष्ण नेपाल आएका छन्। उनी यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा थिए।यो महाशाखामा भने धनीराम शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। अहिले राजस्व र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा खाली छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सचिवहरूबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहबीच छुट्टा–छुट्टै कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको हो।कार्यसम्पादन सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा गरिने कार्यक्रमहरु,...
काठमाण्डौ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारबाट बाहिरिने बेला आर्थिक सहायताका नाममा एक करोड २३ लाख ५४ हजार ३७७ रुपैयाँ वितरण गरेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उनले उक्त रकम २०८१ असार महिनामा वितरण गरेको हो।
काठमाण्डौ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सदस्य नियुक्त भएका छन्। घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ समक्ष राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्यको रूपमा शपथ लिएका हुन्।
काठमाण्डौ। अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वागत गरिएको छ। यसअघि अर्थ सचिव रहेका मधुकुमार मरासिनीलाई बिदाई गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम गरी डा. घिमिरेलाई स्वागत र मरासिनीलाई बिदाई गरिएको हो।
काठमाण्डौ। एक वर्षको अवधिमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान नम्बर लिने करदाताको संख्या बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०८०/८१ मा ६ लाख १७ हजार ७८१ जनाले व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएका छन्। जसमा कुल प्यान नम्बर लिने करदाताको संख्या ४२ लाख ६७ हजार ३९५ पुगेको छ।
.jpg)
काठमाण्डौ। अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उत्पन्न भएको र भुक्तानी दिन नसकेको रकम मन्त्रालयले जुनसुकै त्रैमासमा भुक्तानी दिन सकिने बताएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा यो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
काठमाण्डौ। अर्थ मन्त्रालयले अति अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न सरकारी कार्यालयहरुलाई अनिवार्य रुपमा पूर्व सहमति लिनुपर्ने बताएको छ। बुधबार अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो बताएको हो।
