काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा नेपालले ४२ अर्ब ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ। तर प्राप्त सहायताको ठूलो हिस्सा ऋण रहेको छ भने अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा निकै कम देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको विवरणअनुसार प्राप्त कुल वैदेशिक सहायतामध्ये ३४ अर्ब ३४ करोड २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण र ७ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रहेको छ।
यस आधारमा पहिलो त्रैमासमा प्राप्त वैदेशिक सहायताको करिब ८१ प्रतिशत हिस्सा ऋण र १९ प्रतिशत मात्रै अनुदान रहेको देखिन्छ। अर्थात् नेपालले प्राप्त गरेको अनुदानको तुलनामा ऋणको हिस्सा चार गुणाभन्दा बढी छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना सकिँदासम्म वार्षिक लक्ष्यको करिब १३.६९ प्रतिशत मात्रै सहायता प्राप्त भएको छ।
वैदेशिक ऋण ३४ अर्ब नाघ्यो
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक ऋणमार्फत २ खर्ब ४७ अर्ब ३५ करोड ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
तर पहिलो त्रैमासमा ३४ अर्ब ३४ करोड २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १३.८८ प्रतिशत हो।
यस हिसाबले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा ऋणतर्फको लक्ष्य पूरा गर्न थप करिब २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वैदेशिक ऋण पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक लगानीका लागि महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि यसको प्रभावकारिता ऋण लिइएको रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ।
ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन नसके भविष्यमा साँवा र ब्याज भुक्तानीको भार बढ्न सक्ने भएकाले वैदेशिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग महत्वपूर्ण मानिन्छ।
अनुदान प्राप्ति पनि सुस्त, लक्ष्यको १३ प्रतिशतभन्दा कम
वैदेशिक अनुदानतर्फ समेत सरकारले अपेक्षाअनुसार रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६१ अर्ब ९४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तर असोज मसान्तसम्म अनुदानबापत ७ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मात्रै प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १२.९३ प्रतिशत हो।
अर्थात् सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नौ महिनामा अनुदानतर्फको लक्ष्य पूरा गर्न थप करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने देखिन्छ।
अनुदानको तुलनामा ऋणको हिस्सा अत्यधिक हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालनमा ऋणमाथिको निर्भरता बढी देखिएको छ।
तीन महिनामा नयाँ सहायता प्रतिबद्धता साढे ६ अर्ब मात्रै
वैदेशिक सहायता प्राप्तिसँगै नयाँ सहायता प्रतिबद्धताको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कुल ६ अर्ब ४७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
महिनागत विवरण यस्तो छ :
| महिना | सहायता प्रतिबद्धता |
|---|---|
| साउन | २ अर्ब २० करोड ३८ लाख |
| भदौ | १ अर्ब १३ करोड ७३ लाख |
| असोज | ३ अर्ब १३ करोड |
| कुल | ६ अर्ब ४७ करोड ११ लाख |
तीन महिनाको विवरण हेर्दा भदौमा सबैभन्दा कम र असोजमा सबैभन्दा बढी सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको देखिन्छ।
पहिलो त्रैमासमा प्राप्त वास्तविक वैदेशिक सहायता ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुँदा सोही अवधिमा नयाँ प्रतिबद्धता भने साढे ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित भएको छ।
यद्यपि, वास्तविक सहायता प्राप्ति र नयाँ प्रतिबद्धता फरक प्रकृतिका सूचक हुन्। अहिले प्राप्त भएको रकम विगतका वर्षमा भएका सहायता सम्झौताबाट समेत आएको हुन सक्छ। त्यसैले यी दुई तथ्यांकलाई प्रत्यक्ष रूपमा तुलना गरेर सहायता घटेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी नौ महिनामा ठूलो चुनौती
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण र अनुदानमार्फत कुल ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पहिलो त्रैमाससम्म ४२ अर्ब ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको अवस्थामा वार्षिक लक्ष्यको करिब २ खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी छ।
अर्थात् लक्ष्यको करिब ८६ प्रतिशत रकम आर्थिक वर्षका बाँकी नौ महिनामा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यद्यपि, पहिलो त्रैमासको प्राप्ति कम हुँदैमा वार्षिक लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित हुँदैन। वैदेशिक सहायता प्राप्ति सम्बन्धित आयोजनाको प्रगति, सम्झौताका सर्त, शोधभर्ना प्रक्रिया र दातृ निकायको भुक्तानी तालिकामा निर्भर हुने गर्छ।
ऋण बढ्दै जाँदा उपयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न
प्राप्त वैदेशिक सहायतामा ऋणको हिस्सा अत्यधिक देखिनुले नेपालले विकास खर्चका लागि ऋणमा बढी भर पर्नुपरेको अवस्थालाई उजागर गरेको छ।
विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारी परिचालन हुन नसके अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ।
विशेषगरी ऋणमा आधारित सहायता परिचालन गर्दा आयोजना छनोट, निर्माण अवधि, लागत नियन्त्रण र आर्थिक प्रतिफललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
वैदेशिक अनुदान वृद्धि गर्ने प्रयाससँगै प्राप्त ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु सरकारका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
पहिलो त्रैमासको तथ्यांकले सरकारसामु दुईवटा महत्वपूर्ण चुनौती देखाएको छ—लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने र प्राप्त रकमलाई अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पुग्ने गरी परिचालन गर्ने।
अब बाँकी नौ महिनामा सहायता प्राप्तिको गति कति बढ्छ र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको उपयोग कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयले सरकारको वैदेशिक सहायता परिचालनको सफलता निर्धारण गर्नेछ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।