काठमाण्डौ । सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा बर्दियाका किसान न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। धान भित्र्याउने मुख्य सिजनमै सरकारी खरिद प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने स्थानीय व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकारले चालु वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। तर बर्दियाका किसानले अहिले प्रतिक्विन्टल २ हजार ८०० देखि २ हजार ९०० रुपैयाँमा धान बिक्री गरिरहेका छन्।
यसरी धान बिक्री गर्दा किसानले सरकारी समर्थन मूल्यको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ७६० देखि ८६० रुपैयाँसम्म कम रकम पाइरहेका छन्।
सरकारले मूल्य तोक्ने तर समयमै खरिद नगर्ने प्रवृत्तिले किसानको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
हिउँदेबाली लगाउन खेत जोत्ने, मल र बीउ खरिद गर्ने तथा घरायसी खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण किसानले सरकारी खरिद प्रक्रिया सुरु हुने समयसम्म पर्खिन सकेका छैनन्।
गुलरिया नगरपालिका–१२ भैसाहीका अगुवा किसान जगमोहन थारूले सरकारी निकायले समयमै धान खरिद नगर्दा आफूले प्रतिक्विन्टल २ हजार ८०० रुपैयाँमा ३०० क्विन्टल धान बिक्री गरेको बताए।
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा बिक्री गर्न पाएको भए उनले सोही परिमाणको धानबाट १० लाख ९८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्थे। तर २ हजार ८०० रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दा उनले ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरे।
अर्थात् सरकारी समर्थन मूल्यको तुलनामा एकै किसानले २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ कम पाए।
बढैयाताल गाउँपालिका–७ का किसान रामदेव थारूको अवस्था पनि उस्तै छ। हिउँदेबालीका लागि मल र बीउ खरिद गर्न तत्काल रकम आवश्यक परेपछि आफूले धान सस्तोमा बिक्री गर्नुपरेको उनले बताए।
व्यापारीले सस्तोमा उठाउँदै धान
बर्दियामा अहिले स्थानीय गल्ला व्यापारीहरूले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९०० रुपैयाँ र मसिनो धान करिब ४ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन्।
बढैयाताल गाउँपालिका–५ का गल्ला व्यापारी सुरेश थारूले यही मूल्यमा धान खरिद गरिरहेको जानकारी दिए।
सरकारी खरिद सुरु नभएकै अवस्थामा किसानले आफ्नो उत्पादन व्यापारीलाई बिक्री गर्न थालेपछि न्यूनतम समर्थन मूल्यको लाभ लक्षित किसानसम्म पुग्न सकेको छैन।
किसानका अनुसार धान बिक्री नगरी तत्कालका लागि आवश्यक नगद जुटाउन कठिन हुने भएकाले कम मूल्यमा भए पनि उत्पादन बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारी खरिद दुई साता ढिलो, आधाभन्दा बढी धान बिक्री भइसक्यो
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको राजापुर कार्यालयले आगामी मंसिर ३ गतेदेखि धान खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।
गत वर्ष कात्तिक १९ गतेदेखि धान खरिद सुरु गरेको कम्पनीले यस वर्ष करिब दुई साता ढिलो खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।
नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बीपी भण्डारीका अनुसार सरकारी खरिद प्रक्रिया ढिलाइ भएकै कारण किसानले आफ्नो आधाभन्दा बढी धान सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिसकेका छन्।
उनले किसानको धान समयमै खरिद गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएको बताए।
यता कम्पनीका वरिष्ठ सहायक एवं सूचना अधिकारी चेतमान कठायतले तिहार बिदाका कारण खरिद प्रक्रिया ढिलाइ भएको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार जिल्लाको प्राथमिक खरिद समितिले मंसिरको पहिलो सातादेखि धान खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो।
३० हजार क्विन्टल मात्रै खरिद गर्ने सरकारी लक्ष्य
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यस वर्ष बर्दियाबाट ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कम्पनीले जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहबाट प्रतिपालिका ३ हजार क्विन्टलका दरले कुल २४ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। बाँकी ६ हजार क्विन्टल धान कम्पनीको आफ्नै परिसरबाट खरिद गरिनेछ।
तर जिल्लाको कुल धान उत्पादनको तुलनामा सरकारी खरिद लक्ष्य निकै सानो छ।
एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयका अनुसार बर्दियामा ५० हजार १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ। यस क्षेत्रबाट वार्षिक करिब २ लाख २८ हजार ८१ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ।
सरकारी खरिद लक्ष्य ३० हजार क्विन्टल अर्थात् ३ हजार मेट्रिक टन मात्रै हो।
यस आधारमा जिल्लाको कुल वार्षिक धान उत्पादनको करिब १.३२ प्रतिशत मात्रै सरकारले खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
यद्यपि कुल उत्पादन सबै बजारमा बिक्रीका लागि आउने धान भने होइन।
समर्थन मूल्य कागजमै सीमित हुने जोखिम
सरकारले यस वर्ष मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ८६० रुपैयाँ तोकेको छ।
गत वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य ३ हजार ४६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ६२८ रुपैयाँ थियो।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष समर्थन मूल्य बढाइए पनि किसानले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छैनन्।
धान उत्पादन भइसकेपछि मात्रै सरकारी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रवृत्तिले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर किसान तत्काल नगद आवश्यक पर्दा सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्। पछि सरकारी खरिद सुरु हुँदा उनीहरूसँग बिक्री गर्न पर्याप्त धान नै बाँकी नहुन सक्छ।
धान फलाउने किसान घाटामा पर्ने तर उचित समयमा खरिद गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रले समर्थन मूल्य घोषणा गरेर मात्रै किसानलाई राहत पुग्न सक्दैन।
बर्दियाको पछिल्लो अवस्थाले किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिलाउन सरकारी खरिदको समयतालिका, खरिद परिमाण र पहुँचमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।
सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानले व्यवहारमै पाउने व्यवस्था सुनिश्चित नगरेसम्म धानको मूल्य बढाएको सरकारी निर्णय कागजमै सीमित हुने जोखिम कायमै रहनेछ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।