काठमाण्डौ। अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उत्पन्न भएको र भुक्तानी दिन नसकेको रकम मन्त्रालयले जुनसुकै त्रैमासमा भुक्तानी दिन सकिने बताएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा यो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
बहुवर्षीय आयोजनामा गत वर्ष दायित्व सिर्जना भए पनि भुक्तानी दिन नसकिएको र यस वर्ष पनि बजेटमा निरन्तरता पाएको कार्यक्रम तथा आयोजनामा यस वर्षको बजेटबाट अघिल्लो वर्षको बक्यौता जुनसुकै त्रैमासममा पनि दिन सकिने गरी अर्थले स्वीकृति दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को स्वीकृत बजेटबाट गत वर्षसम्मको बाँकी भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो।
निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। यो समस्या यो नियमले समाधान गर्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ।
यसमा खासगरी सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइ र अन्य सार्वजनिक निर्माण खर्च शीर्षकमा यो सुविधा दिइएको छ।