भोटेकोशी बाढीले आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढी, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो वैदेशिक सहायता र बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको जनाएको छ।

मन्त्रालयको अर्थ बुलेटिनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व बैंकले ३.७ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्।

भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित पारेको छ। पर्यटन तथा पूर्वाधारमा भएको क्षतिका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ११ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी, नाका बन्द र कर छुटका प्रावधानले राजस्व संकलनमा समेत दबाब पर्ने देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन १४ वर्षयताकै न्यून हो। कुल विकास खर्चको ४९.८६ प्रतिशत अन्तिम त्रैमासमा र ३०.८६ प्रतिशत असार महिनामा मात्रै खर्च भएको बुलेटिनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता अघिल्लो आर्थिक वर्षको २ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोडबाट घटेर १ खर्ब ६१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। वास्तविक वैदेशिक सहायता प्राप्ति पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.७ प्रतिशतले घटेको छ।

असार मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.१८ प्रतिशत हो। यद्यपि, रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्नुले बाह्य क्षेत्रलाई केही राहत दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।