घरायसी र व्यावसायिक ग्यास छुट्याउने तयारी

 

काठमाण्डौ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग र मूल्य निर्धारणमा देखिएको अन्योल हटाउँदै कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यास सिलिन्डर छुट्टाछुट्टै बनाउने तयारी अघि बढाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सर्वसाधारणले घरमा प्रयोग गर्ने ग्यास र होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगमा प्रयोग हुने ग्यासलाई अलग–अलग सिलिन्डरमा वर्गीकरण गर्ने तथा तिनको मूल्यसमेत छुट्टाछुट्टै कायम गर्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको हो।

यसका लागि मन्त्रालयले १५ दिनभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा सम्बन्धित सरकारी निकायसँगै नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराइनेछ।

मन्त्रालयले उद्योग विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपाललाई पत्राचार गर्दै यथाशीघ्र प्रतिनिधि तोकेर पठाउन आग्रह गरेको छ।

यस्तो हुनेछ कार्यदल

कार्यदलको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संस्थान, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा रहनेछ।

कार्यदलमा नेपाल आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक वा निर्देशक, उद्योग विभागका निर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका सम्बन्धित निर्देशक तथा ग्यास उद्योगी संघका दुई प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यदलको सदस्य–सचिव भने संयोजकले तोकेको सम्बन्धित महाशाखाका उपसचिव रहनेछन्।

घर र होटलको ग्यास अब फरक हुनसक्ने

कार्यदलले हाल नेपालमा एउटै प्रकृतिको सिलिन्डरबाट घरायसी तथा व्यावसायिक दुवै प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यासलाई कसरी स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

विशेषगरी सर्वसाधारणका लागि प्रयोग हुने घरायसी ग्यास र होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगमा प्रयोग हुने व्यावसायिक ग्यासका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर प्रयोग गर्ने, तिनको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने र अनुदानको व्यवस्था कसरी लागू गर्ने भन्ने विषय कार्यदलको मुख्य अध्ययन क्षेत्र हुनेछ।

सरकारको प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए घरायसी उपभोक्ता र व्यावसायिक प्रयोगकर्ताले एउटै मूल्यमा ग्यास खरिद गर्ने अहिलेको अभ्यास परिवर्तन हुनसक्नेछ।

व्यावसायिक सिलिन्डरको मापदण्ड स्वीकृत, कार्यविधि भने अधुरै

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले होटल तथा रेस्टुरेन्टलगायत व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने ४५० केजी क्षमताको ठूलो व्यावसायिक सिलिन्डरको मापदण्ड यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको छ।

तर नेपाल आयल निगमले व्यावसायिक ग्यासको बिक्री मूल्य तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि टुङ्गो लगाउन नसक्दा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

अब गठन गरिएको कार्यदलले यही विषयसहित व्यावसायिक ग्यासको मूल्य, घरायसी ग्यासमा दिइने सहुलियत तथा सिलिन्डरको छुट्टाछुट्टै पहिचान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत सुझाव दिनेछ।

कालोबजारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा

हाल घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एउटै प्रकारको सिलिन्डर र एउटै मूल्य लागू हुँदा अनुदानको लाभ वास्तविक घरायसी उपभोक्ताभन्दा व्यावसायिक क्षेत्रले समेत लिइरहेको विषय पटक–पटक उठ्ने गरेको छ।

सरकारले घरायसी र व्यावसायिक ग्यास स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सके होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगले व्यावसायिक दरमा ग्यास खरिद गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणका लागि लक्षित सहुलियतलाई घरायसी उपभोक्तामै सीमित गर्न सकिनेछ।

कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसका सुझावका आधारमा सरकारले सिलिन्डरको स्वरूप, मूल्य निर्धारण, अनुदान तथा वितरण प्रणालीसम्बन्धी थप निर्णय गर्नेछ।

सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा आए ग्यास वितरणमा रहेको अन्योल घट्नुका साथै कृत्रिम अभाव, अनधिकृत प्रयोग र कालोबजारी नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।