पद्म नर्सिङ होम प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीमाथि घुस डिलको आरोप, एमालेले बनायो छानबिन समिति

 

काठमाण्डौ । पोखराको नदीपुरस्थित पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट स्तरोन्नति गरी १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेनको आरोप सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमालेले आफ्नै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीमाथि छानबिन थालेको छ।

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका सदस्य लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र उनका तत्कालीन स्वकीय सचिव यादव पौडेलको भूमिकाबारे छानबिन गर्न एमाले संसदीय दलले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

पद्म नर्सिङ होमको क्षमता विस्तारसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियामा २० लाख, २५ लाख हुँदै ३० लाख रुपैयाँसम्मको रकमबारे बार्गेनिङ भएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। अस्पतालको खाताबाट तत्कालीन मन्त्री पाण्डेका स्वकीय सचिव पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरणसमेत बाहिरिएको बताइएको छ।

यद्यपि आरोपित पक्षले आर्थिक लेनदेनको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

स्वकीय सचिव पौडेलले रकमबारे कुरा भएको स्वीकार गरे पनि आफूले कुनै रकम नलिएको बताएका छन्। आफ्नो नाममा चेक काटिएको विषयमा समेत आफूलाई जानकारी नभएको उनको दाबी छ।

निवर्तमान मन्त्री पाण्डेले पनि आफूले कुनै रकम नलिएको बताएका छन्। आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा कानुनबमोजिम अस्पताललाई अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको र रोकिएको कामबारे समन्वय गर्न मात्रै स्वकीय सचिवलाई भनेको उनको भनाइ छ।

अस्पताल सञ्चालक पक्षले स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. युवानिधि बसौलामाथि पनि रकम मागेको आरोप लगाएको बताइएको छ। बसौलाले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आफूले रकम नमागेको र कुनै गलत काम नगरेको बताएका छन्।

यस विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि एमाले संसदीय दलले तथ्य पत्ता लगाउन औपचारिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

एमाले प्रमुख सचेतक देवका पहारीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा संसदीय बोर्डका सचिव वेदबहादुर गुरुङ र पार्टीको गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य छन्।

समितिलाई १५ दिनभित्र घटनाको तथ्य–सत्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।

एमाले संसदीय दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पद्म नर्सिङ होमलाई १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रियामा भएको भनिएको आर्थिक सौदाबाजी र त्यसमा निवर्तमान मन्त्री पाण्डे तथा उनका स्वकीय सचिवको सम्भावित संलग्नताबारे सार्वजनिक समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

समितिले अब सम्बन्धित पक्षसँग सोधपुछ, सार्वजनिक भएका कागजात तथा अन्य प्रमाणको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।