सरकारी ठेक्कामा श्रमिक शोषण रोक्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

 

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक लिँदा श्रम ऐन तथा नियमावलीले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा सुविधाभन्दा कम दरमा सम्झौता गर्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। गत वैशाख २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

रिट निवेदकहरूले सेक्युरिटीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले श्रम ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक, सञ्चय कोष, उपदान, बिदा तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधा नपाएको जिकिर गरेका थिए।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने प्रस्तावलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा श्रमिकले कानुनले तोकेको न्यूनतम सुविधा नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको दाबी थियो।

‘सस्तो ठेक्का’का नाममा श्रम ऐन उल्लंघन गर्न नपाइने

सर्वोच्चले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई यान्त्रिक रूपमा लागू गरेर श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा कम रकममा ठेक्का सम्झौता गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।

अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत ‘न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ बोलपत्र स्वीकार गर्ने व्यवस्थाले श्रम कानुनविपरीत न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम रकम कबोल गरिएको प्रस्तावलाई वैधता नदिने व्याख्या गरेको छ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५८ अनुसार श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत काममा लगाइएका श्रमिकलाई कानुनले तोकेकोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा दिन नपाइने र त्यसविपरीतका सम्झौता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ।

श्रमिकको हक केवल तलबमा सीमित छैन

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक दिएको उल्लेख गरेको छ।

अदालतले ‘उचित श्रम अभ्यास’लाई केवल तलब पाउने अधिकारका रूपमा बुझ्न नहुने भन्दै श्रमिकले मर्यादित र गरिमापूर्ण वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकारसमेत त्यसमा समावेश हुने व्याख्या गरेको छ।

फैसलामा श्रमलाई केवल उत्पादनको साधन वा आर्थिक वस्तुका रूपमा हेर्न नहुने र श्रमिकसँग मानवीय मूल्य तथा मर्यादाका आधारमा व्यवहार गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

कम दरका बोलपत्र सुरुमै खारेज गर्नुपर्ने

सर्वोच्चले सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र आह्वान गर्दा नै श्रम ऐन र नियमावलीले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम दर कबोल गर्न नसकिने गरी बोलपत्र कागजात परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसरी तोकिएको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम रकम कबोल गरी पेस भएका बोलपत्रलाई ‘सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको’ मानी प्रारम्भमै खारेज हुने व्यवस्था मिलाउन अदालतले भनेको छ।

सम्झौता गर्दाका बेला तत्काल गणना गर्न नसकिने श्रमिक सुविधाबापतको रकमका लागि कुल रकमको निश्चित प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन

सर्वोच्चले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।

श्रम आपूर्तिकर्ता कम्पनीको प्रशासनिक खर्चको सीमा तथा श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने केही सुविधाको पूर्वगणना गर्न कठिन हुने व्यावहारिक समस्यासमेत फैसलामा औँल्याइएको छ।

यस्ता कठिनाइ समाधान गर्न श्रम कानुनविपरीतका सम्झौता सच्याउने प्रशासनिक तथा नीतिगत संयन्त्र विकास गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

रिट निवेदन भने खारेज भएको छ। तर श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित श्रम अभ्यास सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गर्न सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।