काठमाण्डौ । नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पार्टीको समग्र नीति, रणनीति, कार्यनीति र संगठनात्मक संरचनामाथि गम्भीर समीक्षा गर्दै रूपान्तरणको ठोस कदम चाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै रिजालले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै पार्टी जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका आठ महत्वपूर्ण विषयमा गहन समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी अध्यक्ष स्वयंले लिएर प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र तथा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबाट आएको व्याख्याले शीर्ष नेतृत्वबीच देखिएको अविश्वास र आशंका कम गर्न मद्दत गरेको धारणा राखे।
स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउन प्रस्ताव
रिजालले आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई पार्टीको प्रमुख कार्यभारका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो पालिका जिताउने जिम्मेवारीसँग जोड्नुपर्ने र त्यसका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियादेखि नै उनीहरूलाई संस्थागत रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
उनले पार्टीलाई आधुनिक बनाउने हो भने परम्परागत संगठनात्मक संरचनासँगै डिजिटल मोर्चालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
केन्द्रमा २४ घण्टा सक्रिय रहने डिजिटल विभाग निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म त्यसको प्रभावकारी संरचना विस्तार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
पार्टीका विभागहरू पुनर्गठन गर्दा ५० प्रतिशतसम्म विषयगत विज्ञता भएका युवालाई समेटेर नयाँ पुस्तालाई पार्टीसँग जोड्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।
पार्टीका नारा र रास्वपाप्रतिको नीतिको समीक्षा माग
रिजालले ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति’ र ‘दुई दलीय व्यवस्था’ जस्ता पार्टीका राजनीतिक नारासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको एमालेको नीतिले पार्टीलाई कस्तो फाइदा वा घाटा पुर्यायो भन्नेबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले पार्टीको राजनीतिक लाइन स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाक्रम तथा नेतृत्वको सुरक्षामा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाबारे पनि पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ। संसदमा पार्टीको प्रस्तुतिले सेनासँग टकराव बढेको जस्तो सन्देश गएको भन्दै यस विषयमा आधिकारिक धारणा आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
‘सत्तामा जाने कार्यनीतिमाथि पुनर्विचार गरौँ’
रिजालले २०४७ सालपछि एमाले पटक–पटक सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै जोसँग पनि मिलेर सत्तामा जाने कार्यनीतिले पार्टीको राजनीतिक पहिचानमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।
उनका अनुसार एमाले २०४७ यता १७ वटा सरकारमा सहभागी भएको र सातपटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। यही अनुभवलाई आधार बनाएर सत्तामा सहभागी हुने पार्टीको कार्यनीति अब गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले विद्यमान कार्यनीति कायम राख्ने हो भने त्यसले पार्टीको समाजवाद र साम्यवादसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन्।
रिजालले पार्टी नेतृत्वसमक्ष दुई विकल्प अघि सारेका छन्—सत्तामा जाने वर्तमान कार्यनीतिमा परिवर्तन गर्ने वा पार्टीले अघि सारेको दीर्घकालीन रणनीतिमाथि नै पुनर्विचार गर्ने।
उनको प्रस्तावको मूल जोड एमालेले निर्वाचन परिणामपछि केवल नेतृत्व वा व्यक्तिको विषयमा सीमित बहस नगरी नीति, कार्यनीति, संगठन, डिजिटल संरचना, पुस्तान्तरण र सत्ता राजनीतिको अभ्याससम्मको समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।