ब्याजदर घट्दा पनि किन बढेन कर्जा ? बैंकर्सले औँल्याए लगानी रोकिएका कारण

काठमाडौँ । ब्याजदर घटेको छ, बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको छ। सामान्य अवस्थामा यसले कर्जा विस्तारलाई गति दिनुपर्ने हो। तर, व्यवसाय विस्तार र नयाँ लगानीप्रति उत्साह कमजोर हुँदा बैंकहरूमा जम्मा भएको रकम अपेक्षित रूपमा कर्जामा परिणत हुन सकेको छैन। यसैबीच निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूको आम्दानी र जोखिम व्यवस्थापनमा थप दबाब परेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको मुख्य चुनौतीलाई यही विरोधाभासका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनीहरूका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, लगानीसम्बन्धी नीतिगत अन्योल र युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले कर्जाको माग कमजोर बनाएको छ।

सीबीफिनका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकहरूसँग लगानीका लागि पर्याप्त स्रोत भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बन्न नसकेको बताए। “हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन छन्, तर त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएको छैन,” उनले भने। रोजगारी र अवसरको खोजीमा युवाहरू विदेशिँदा देशभित्रको उत्पादन, व्यवसाय र उपभोगमा असर परेको उनको भनाइ थियो।

उपाध्यायका अनुसार पछिल्ला वर्षका आर्थिक तथा सामाजिक घटनाको प्रभाव अहिले अर्थतन्त्रमा देखिँदै छ। आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र कार्यक्रमको अभावमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उनले बताए। बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती समाधान गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि कानुनी शासन, नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ। कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा पुरानो कर्जाको गुणस्तरमा समेत दबाब देखिनु बैंकहरूका लागि दोहोरो चुनौती भएको वक्ताहरूले औँल्याए। निक्षेपको लागत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्जाबाट हुने आम्दानी अपेक्षित रूपमा नबढ्नुले बैंकहरूको नाफामा असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

एनएमबी बैंकका अध्यक्ष मनोजकुमार गोयलले अहिलेको दबाबलाई अस्थायी अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरे। “बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिले ज्वरो आएको जस्तो भएको छ। केही समय कठिन अवश्य छ, तर यो स्थायी होइन,” उनले भने। युवा जनशक्ति विदेशिँदा उत्पादन, व्यवसाय र उपभोगमा परेको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिएको उनको धारणा थियो।

बैंकर चिन्तामणि भट्टराईले अर्थतन्त्रमा उतारचढाव स्वाभाविक भए पनि व्यवसाय गर्न सहज हुने नीतिगत र कानुनी वातावरण कमजोर हुँदा अहिलेको समस्या थप जटिल बनेको बताए। कार्यक्रममा विगतमा कर्जा विस्तार उच्च रहेको तर पछिल्ला वर्ष आर्थिक गतिविधि सुस्ताएसँगै यसको गति निकै घटेको चर्चा गरिएको थियो।

बाढी प्रभावित कर्जामा सहुलियतको पहल

वक्ताहरूले प्राकृतिक विपद्लाई बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो जोखिमका रूपमा पनि उठाए। ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले लगानीअघि नै जोखिम मूल्यांकन र न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

हालैको रसुवा बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई राहत दिने विषयमा अध्यक्ष उपाध्यायले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी सम्भव भएसम्म सहुलियत उपलब्ध गराउन बैंकहरूले पहल गर्ने बताए। प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न बैंकिङ क्षेत्र सहयोगका लागि तयार रहेको पनि उनले जानकारी दिए।