भोटेकोशी बाढीपछि ३२ हजारभन्दा बढी प्रभावित, पुनर्स्थापनाको ठोस योजना सार्वजनिक गर्न माग

नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा आगामी प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विस्तृत कार्ययोजना तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले गत भदौ १० गते लाङटाङ हिमाल लिरुङको उत्तरी मोहडामा हिमचट्टान फुटेपछि तिब्बतको जिरोङ क्षेत्र हुँदै ल्हेन्दे खोला र भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

विपद्पछि सरकारले खोजी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि चालेका कदममा आफूहरूको निरन्तर चासो रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रभावित समुदायबाट राहत वितरण, अस्थायी बसोबास र पुनर्स्थापनामा ढिलाइ भएको गुनासो आइरहेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने तथा नीतिगत तहमा थप समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। आगामी दिनमा राहत वितरण, अस्थायी आवास, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

 सोम निरौला र शोभाकर बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘३२ हजार ९३६ प्रभावित, ५ हजार ७४५ अझै सम्पर्कविहीन’

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विपद् प्राधिकरणको तथ्यांक उद्धृत गर्दै भोटेकोशी बाढीबाट प्रत्यक्ष रूपमा ३२ हजार ९३६ जना प्रभावित, १ हजार ४५१ जनाको मृत्यु र ५ हजार ७४५ जना सम्पर्कविहीन भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूको विज्ञप्तिमा दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संख्या १ हजार २०० पुगेको समेत दाबी गरिएको छ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अध्ययन उद्धृत गर्दै हिमाली क्षेत्रमा ४७ वटा हिमताल अझै फुट्ने जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावकारी सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनको तुलनामा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले असमान रूपमा व्यहोर्नुपरेको उल्लेख छ।

विश्व तापमानमा भइरहेको वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको तीव्रताले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा असर बढाएको भन्दै प्राकृतिक सम्पदा, मानव जीवन तथा नदी सभ्यतामाथि दीर्घकालीन जोखिम सिर्जना भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

यही कारण नेपालको विकास रणनीति, विशेषगरी जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी विद्यमान अवधारणालाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रसंघमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गर्न आग्रह

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको पछिल्लो विपद् र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय ‘जनरल डिबेट’ सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म न्यूयोर्कमा चलिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४, २०२६ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

उक्त सम्बोधनका क्रममा बाढीपछिको खोजी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा नेपालले गरिरहेका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

साथै, प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, विपद् सूचना केन्द्र स्थापना, अन्तरदेशीय पूर्वसूचना सञ्जाल निर्माण र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहयोग आह्वान गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ।

२ करोड डलर क्षतिपूर्तिको दाबी न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह

विज्ञप्तिमा नेपालले महाप्रलयकारी बाढीमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका रहेको दाबी गर्दै ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ समक्ष २ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति माग गरेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त दाबीलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न सम्बन्धित कोषलाई आग्रह गरिएको छ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दाबी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको अवधारणाअनुसार रहेको हस्ताक्षरकर्ताहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले रियो पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौतासहित नेपालले विगतमा गरेका कालापत्थर मन्त्रिपरिषद् बैठक, सगरमाथा संवाद र घरपझोङ जलवायु सम्मेलनका निष्कर्ष तथा सरोकारसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्मरण गराउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा अभिषेक अधिकारी, आयुष बराल, इन्दु तुलाधर, कृष्ण गौतम, दिनेश त्रिपाठी, नीतु पोख्रेल, भगवती अधिकारी, मोनिका निरौला, रमेश अधिकारी, रियाव बानियाँ, सावित्री थापा, शिव खकुरेल, श्याम कुमारी साह, सुशील बि.के., सुशील प्याकुरेल,