.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको अवस्था, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समिति अझै सक्रिय हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाले असोज ५ गते ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको थियो । १५ सदस्यीय उक्त समितिको पहिलो बैठकसमेत अझै बस्न नसकेको सदस्यहरूले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सदनले सहमतिसहित स्वीकार गरेको थियो । समितिले पहिलो बैठकबाट संयोजक चयन गर्ने व्यवस्था छ ।
समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन् ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि संसद्भित्र विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । त्यसको केही समयपछि मात्रै विशेष समिति गठन भएको हो ।
समितिलाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमनदी तथा हिमतालमा देखिएको परिवर्तन, जलाधार क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र त्यसको वैज्ञानिक अध्ययनबारे समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को कारण, घटनाक्रम, तत्कालीन प्रभाव र जोखिम बढाउने कारकको अध्ययन गरी जलवायु परिवर्तन तथा सीमापार जलाधारसँगको सम्भावित सम्बन्धसमेत केलाउन समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
समितिले खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समीक्षा पनि गर्नेछ ।
.gif)
यससँगै प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारको जोखिम मूल्याङ्कन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचित्र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।
भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिँदा क्षति कम गर्न बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण तथा समुदायस्तरको पूर्वतयारी र पूर्वचेतावनी प्रणाली सुधारबारे सुझाव दिनुपर्नेछ ।
समितिलाई जलवायु न्यायको विषयसमेत हेर्ने जिम्मेवारी छ । यसअन्तर्गत नेपालको जलवायु जोखिम, कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक तथा वर्तमान जिम्मेवारी, प्रभावित नागरिकको हानि–नोक्सानी अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयबारे सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।
कानुनी तथा संस्थागत सुधार पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा परेको छ । विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग र पूर्वाधार सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुनका लागि सुझाव दिन सक्नेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समन्वय सुधारका उपाय सुझाउने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।
समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना तोकिएको छ । निर्धारित अवधिमा काम पूरा नभए कारणसहित थप समय माग्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, विस्तृत कार्यादेश र ठूलो जिम्मेवारी पाएको समिति अहिलेसम्म पहिलो बैठकमै प्रवेश गर्न नसक्दा संयोजक चयन, कार्यविधि निर्माण, स्थलगत अध्ययन तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
विपद्पछिको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र भावी जोखिम न्यूनीकरणमा नीतिगत मार्गदर्शन दिन गठन गरिएको समिति यथाशीघ्र सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
.gif)
(1).gif)
.png)
.gif)
.png)
.gif)
(1).gif)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।