अध्यादेशले हटाएका ८५ ऐनका पुराना व्यवस्था फेरि जगाउने विधेयक संसद्‍मा प्रस्तुत

NEWS
सोमबार, आश्विन १२,२०८३ 14:16:35

काठमाण्डौ । सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय बनाइएका ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् । विधेयक यसअघि असोज ६ गते संसद्‍मा दर्ता भएको थियो ।

यसअघि सरकारले वैशाख १९ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै ११० वटा प्रचलित ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेशमार्फत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत १ हजार ५३४ पदाधिकारी पदमुक्त भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । तर तीमध्ये धेरै रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले त्यसले संशोधन गरेका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रस्तावसहित नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो । यससम्बन्धी विवरणमा ११० कानुन संशोधन गरिएको र अहिले ८५ ऐनका पुराना प्रावधान पुनर्जीवित गर्ने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेका केही कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको बताइन् ।

सरकारको प्रस्तावअनुसार विधेयक संसद्‍बाट पारित भए अध्यादेशले निष्क्रिय बनाएका ८५ ऐनका सम्बन्धित व्यवस्था पुनः साविककै रूपमा लागू हुनेछन् ।

यससँगै अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी हटाइएका विभिन्न संस्थामा अबको नियुक्ति, जिम्मेवारी तथा कानुनी संरचना कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ ।