.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय बनाइएका ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् । विधेयक यसअघि असोज ६ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो ।
यसअघि सरकारले वैशाख १९ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै ११० वटा प्रचलित ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गरेको थियो ।
उक्त अध्यादेशमार्फत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत १ हजार ५३४ पदाधिकारी पदमुक्त भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । तर तीमध्ये धेरै रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन ।
(1).gif)
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले त्यसले संशोधन गरेका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रस्तावसहित नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो । यससम्बन्धी विवरणमा ११० कानुन संशोधन गरिएको र अहिले ८५ ऐनका पुराना प्रावधान पुनर्जीवित गर्ने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेका केही कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको बताइन् ।
सरकारको प्रस्तावअनुसार विधेयक संसद्बाट पारित भए अध्यादेशले निष्क्रिय बनाएका ८५ ऐनका सम्बन्धित व्यवस्था पुनः साविककै रूपमा लागू हुनेछन् ।
यससँगै अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी हटाइएका विभिन्न संस्थामा अबको नियुक्ति, जिम्मेवारी तथा कानुनी संरचना कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ ।
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।