सुदूरपश्चिमको बजेट सिलिङ घट्यो, कार्यक्रम संशोधनमै अन्योल

 

काठमाण्डौ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन ढिलाइ भइरहेका बेला विषयगत मन्त्रालयहरूलाई दिइएको बजेट सिलिङ घटाइएको छ। सिलिङ कटौतीसँगै अघिल्लो सरकारले बजेट प्रणालीमा समावेश गरेका कार्यक्रम कसरी संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा थप अन्योल देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पदभार सम्हालेपछि फास्ट ट्रयाकमार्फत भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए। तर असोज मध्यतिर पुग्दा पनि बजेट आउन सकेको छैन।

यसअघि कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार करिब साढे दुई महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ। बजेट नहुँदा नियमित सरकारी कामकाज प्रभावित भएका छन्। अस्पतालका लागि औषधि खरिददेखि कर्मचारीको तलब–सुविधासम्मका काममा समस्या देखिएको छ।

भदौ मसान्तको समयसीमा गुज्रिएपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अब ‘छिट्टै बजेट ल्याउने’ बताउँदै आएका छन्। तर बजेट सार्वजनिक हुने निश्चित मिति भने अझै तय भएको छैन।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई अघिल्लो सरकारले तयार गरेको बजेट परिमार्जन गरी नयाँ सिलिङभित्र कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सत्यराज जोशीका अनुसार विषयगत मन्त्रालयहरूलाई मंगलबारसम्म बजेट प्रणालीमा योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्ने समय दिइएको थियो। उक्त समयसीमा आज सकिँदैछ। म्याद थप हुने वा नहुने विषयमा भने निर्णय भइसकेको छैन।

३७ अर्ब ७० करोडको बजेटबाट सिलिङ कटौती

तत्कालीन शाह नेतृत्वको सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर उक्त बजेट घाटामा आधारित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै वर्तमान सरकारले खर्चको सीमा घटाएको हो।

सिलिङ घटाएपछि कतिपय मन्त्रालयले नयाँ सीमाभित्र कार्यक्रम समायोजन गरेर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न थालेका छन्। तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म नयाँ कार्यक्रम बजेट प्रणालीमा समावेश गरेको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुविक श्रेष्ठका अनुसार मुख्य समस्या पुराना योजनाको संशोधन प्रक्रियामा देखिएको छ।

अघिल्लो सरकारले प्रणालीमा राखिसकेका योजना कसले संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन नहुँदा नयाँ कार्यक्रमसमेत प्रविष्ट गर्न नसकिएको उनले बताए।

श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुराना कार्यक्रम संशोधन गरेर पठाइदिए नयाँ सिलिङअनुसार योजना मिलाउन सहज हुने अवस्था छ। यस विषयमा मन्त्रालयहरूबीच छलफल भइरहेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिलिङ आधाभन्दा बढी कटौती

अघिल्लो सरकारले ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिले ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र पाएको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव जयदेव महराका अनुसार नयाँ सिलिङमध्ये करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब–सुविधा र प्रशासनिक खर्चमै जानेछ। बाँकी ८१ करोड रुपैयाँभित्र अन्य कार्यक्रम समेटेर पठाइएको छ।

यसरी बजेटको सिलिङ उल्लेख्य रूपमा घटाइएपछि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई पुराना कार्यक्रम संशोधन र नयाँ प्राथमिकता निर्धारण दुवै काम एकैपटक गर्नुपर्ने दबाब परेको छ।

एकातिर अघिल्लो सरकारले समावेश गरेका योजनालाई नयाँ सिलिङभित्र कसरी मिलाउने भन्ने स्पष्ट छैन, अर्कोतिर बजेट प्रणालीमा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्ने समयसीमा सकिन लागेको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुमा यिनै प्राविधिक कारणलाई प्रमुख कारणका रूपमा देखाउँदै आएको छ। तर सरकारका मन्त्रीहरू भने बजेट सार्वजनिक हुने निश्चित मिति र जारी अन्योलबारे औपचारिक रूपमा खुल्न चाहेका छैनन्।