.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । छाला प्रशोधन उद्योगका लागि छुट्टै वातावरणीय मापदण्ड बनाउने र मानव बस्तीबाट न्यूनतम दूरी निर्धारण गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले जनस्वास्थ्य र वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागलगायत निकायलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा नेपालमा सञ्चालित छाला प्रशोधन उद्योगबाट निस्कने रसायन, दूषित पानी, फोहोर र दुर्गन्ध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट क्षेत्रगत मापदण्ड नभएको जिकिर गरिएको छ।
(1).gif)
निवेदकले गिट्टी, इँटा, रोडा–ढुङ्गा र खानी उद्योगका लागि जस्तै छाला उद्योगका लागि पनि बस्तीबाट निश्चित दूरी तोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। घना बस्तीबाट कम्तीमा २ किलोमिटर टाढा मात्रै यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी नीति बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
विशेषगरी सुनसरीको दुहबी–६ लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित छाला उद्योगबाट स्थानीय बासिन्दा लामो समयदेखि दुर्गन्ध र प्रदूषणबाट प्रभावित भइरहेको र पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि राज्यका निकायबाट पर्याप्त पहल नभएको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा प्रत्येक छाला उद्योगमा अनिवार्य रूपमा फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने, स्लज तथा रासायनिक फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दुर्गन्ध र वायु प्रदूषणको स्पष्ट सीमा तोक्नुपर्ने तथा श्रमिकको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
निवेदकले संविधानमा सुनिश्चित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वच्छ वातावरणको हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति र मापदण्ड आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।
सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएसँगै अब विपक्षी निकायको लिखित जवाफ आएपछि यस विषयमा थप सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।
.png)
.gif)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।