आफ्नै नियम पन्छाएर सीईओको संरक्षण ? प्रभु बैंकको सञ्चालक समिति र राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न

काठमाडौं । प्रभु बैंकको कर्मचारी विनियमावली स्पष्ट छ-राज्यको कुनै निकायले कर्मचारीविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरे त्यस्तो कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेको मानिनेछ। पर्सा जिल्ला अदालतमा नेपाल सरकार वादी रहेको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अभियोगपत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा प्रतिवादी छन्।

यी दुई दस्तावेजले प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसामु सीधा प्रश्न खडा गरेका छन्: आफ्नै विनियमावलीअनुसार स्वतः निलम्बनमा पर्ने सीईओको पदीय हैसियत स्पष्ट पार्नुको साटो बैंकले किन ‘फोर्स लिभ’को जानकारीमा विषय सीमित गरिरहेको छ ?

खराब कर्जाको बढ्दो भार र व्यवस्थापनप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टिबीच यो प्रकरणले बैंकको आन्तरिक सुशासनलाई थप विवादमा तानेको छ। प्रश्न शर्माको व्यक्तिगत मुद्दामा मात्रै सीमित छैन। बैंकको सर्वोच्च कार्यकारीमाथि आफ्नै नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन र त्यसको पालना गराउने सञ्चालक समिति तथा नियामकको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषय पनि जोडिएको छ।

मुद्दा दायर भए स्वतः निलम्बन

प्रभु बैंकको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०७८ को बुँदा ९० मा ‘स्वतः निलम्बन हुने’ शीर्षकअन्तर्गत भनिएको छ:

“नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर तथा राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारी विरुद्ध प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वतः निलम्बनमा परेको मानिनेछ।”

प्रावधानको दोस्रो खण्डमा राज्यको निकायले फौजदारी मुद्दा दायर गरेको अवस्थालाई स्वतः निलम्बनको आधार बनाइएको छ। त्यसमा अदालतबाट दोषी ठहर हुनुपर्ने वा कर्मचारी थुनामै रहनुपर्ने थप सर्त उल्लेख छैन।

प्राप्त अभियोगपत्रमा अञ्जली इन्टरनेसनलका प्रोप्राइटर निर्मला देवीको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको देखिन्छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साबाट प्रस्तुत अभियोगपत्रमा तत्कालीन सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मा प्रतिवादी छन्। मुद्दाको विषय ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूर’ उल्लेख छ।

यसरी सरकारी अभियोजन र बैंकको निलम्बनसम्बन्धी प्रावधान दुवै दस्तावेजमा देखिँदा सञ्चालक समितिले शर्माको जिम्मेवारीबारे लिएको निर्णय र त्यसको आधार खुलाउनुपर्ने हुन्छ।

‘फोर्स लिभ’ले निलम्बनको प्रश्न टर्दैन

उपलब्ध विवरणअनुसार असोज १ गते मुद्दा दर्ता भएपछि पनि शर्मा असोज १३ गतेसम्म कार्यालयमा उपस्थित थिए। त्यसपछि उनी १२ दिनका लागि फोर्स लिभमा रहेको जानकारी आएको छ।

तर बिदामा बस्नु र पदीय अधिकार निलम्बित हुनु फरक अवस्था हुन्। फोर्स लिभको जानकारीले स्वतः निलम्बनसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदैन।

मुद्दा दर्तापछि शर्माले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिरहे कि रहेनन् ? बैंकले उनको निलम्बनको अवस्था अभिलेखमा कसरी राखेको छ ? उक्त अवधिमा भएका निर्णय र हस्ताक्षरको हैसियतबारे सञ्चालक समितिको धारणा के छ ? यी विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने दायित्व बैंककै हो।

सुधारको अपेक्षाबीच खराब कर्जाको चाप

शर्माको नेतृत्वमाथिको प्रश्न यस्तो समयमा उठेको छ, जतिबेला प्रभु बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर दबाबमा छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणबारे प्रकाशित विवरणअनुसार बैंकको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्षको ७.०१ प्रतिशतबाट बढेर १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकले ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको र २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद घाटा व्यहोरेको देखिन्छ।

यी सूचकले बैंकको कर्जा असुली र जोखिम व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखाउँछन्। 

बैंकभित्रका केही कर्मचारीले बिजशालासँगको कुराकानीमा वास्तविक खराब कर्जा ३० प्रतिशत नाघेको दाबी गरेका छन्। उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। तर सार्वजनिक अनुपातभन्दा वास्तविक अवस्था फरक रहेको यस्तो दाबीले कर्जा फाइल र वर्गीकरणको नियामकीय परीक्षण आवश्यक रहेको प्रश्न उठाउँछ।

कर्मचारी असन्तुष्टि पनि चुलिँदै

बिजशालासँग कुरा गरेका केही कर्मचारीले शर्माको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेतृत्वविरुद्ध आन्तरिक रूपमा संगठित विरोध गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताएका छन्।

वित्तीय सुधारका लागि कर्मचारीको सहकार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा व्यवस्थापनप्रतिको असन्तुष्टि बैंक नेतृत्वले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो।

कर्जा असुलीमा दबाब, कर्मचारीसँगको सम्बन्धमा समस्या र सीईओकै पदीय हैसियतमा प्रश्न एकसाथ उठ्दा सञ्चालक समितिले नेतृत्वको प्रभावकारिता समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता थपिएको छ।

गभर्नरको संरक्षणको आरोप, नियामकको जवाफदेहिता

शर्माको नियुक्तिमा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको प्रभाव रहेको तथा ठूलो संस्थापक समूहको असहमतिबीच उनलाई बैंकको नेतृत्वमा ल्याइएको दाबी पनि उठेको छ। समस्याहरू सार्वजनिक हुँदा समेत उनलाई संरक्षण दिइएको आरोप छ। 

तर यस्तो आरोपको जवाफ बैंकको नियम कार्यान्वयन, स्वतन्त्र सुपरिवेक्षण र सुधारका मापनयोग्य नतिजाबाट आउनुपर्छ। सीईओमाथिको फौजदारी अभियोग र बैंककै स्पष्ट विनियमावलीबीचको सम्बन्धमा नियामकले तथ्य परीक्षण गरी आवश्यक कदम चाल्नु नियामकीय विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।

बिजशालाले यसअघि प्रभु बैंकका सञ्चालकहरूको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै विवरण प्रकाशित गरेको थियो। ती विषयमा नियामकबाट भएका परीक्षण र कारबाहीको अवस्था पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले आफ्नै विनियमावली लागू गरेको आधार देखाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले बैंकको वास्तविक वित्तीय अवस्था र सुधारको प्रगति परीक्षण गर्नुपर्छ। शर्मा दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ; मुद्दा दर्तापछि बैंकको नियम पालना भयो कि भएन भन्ने जवाफ दिन भने अन्तिम फैसला पर्खनु पर्दैन।

बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा रहेको व्यवस्थाको धज्जी उडाइएको विषयमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष किशोरजंग कार्कीलाई सोध्न खोज्दा जवाफ दिएनन् । सूचना अधिकारी भनिने रविन्द्र ढकालले समेत बिजशालाको फोनको रेसपोन्स गरेनन् ।  

केन्द्रीय बैंकका कुनै पनि जिम्मेवार अधिकारी यो विषयमा खुलेर बोल्न तयार देखिएनन् ।

सीईओ सुमन शर्मा चाहिँ मोवाइल स्वीच अफ गरेर बसेका छन् ।