खगेन्द्रको निरन्तर दबाबपछि म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदबारे अध्ययन समिति गठन

NEWS
शुक्रबार, आश्विन १६,२०८३ 13:43:14

काठमाण्डौ । गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी)को कपडा खरिदसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो।

समितिका सदस्यहरूमा सांसद खगेन्द्र सुनार, ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आर्यन राई, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन्।

समितिलाई दुई महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत खड्काले जानकारी दिए।

खगेन्द्रको छानबिन माग

समितिमा छलफल भइरहेका बेला सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए।

आफूले प्रमाणसहितका उजुरीबारे पटक–पटक विषय उठाए पनि समितिले पर्याप्त चासो नदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए। विगतमा तीन जना आईजीपी भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल गएको उल्लेख गर्दै सुनारले प्रहरीसम्बन्धी विषयमा कसको स्वार्थ के छ भन्ने आफूले बुझेको दाबीसमेत गरे।

अध्ययन समिति गठनका क्रममा सुनारले आफूलाई नै समितिको संयोजक बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

‘छानबिन’ कि ‘अध्ययन’ भन्नेमा मतभेद

कपडा खरिद प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने कि अध्ययन समिति गठन गर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच छलफल भएको थियो। अन्ततः समितिले ‘छानबिन’ शब्द प्रयोग नगरी अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपीहरूले बुझाएका प्रतिवेदन अध्ययन नगरी तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न नहुने धारणा राखेकी थिइन्।

उजुरी परेकै आधारमा तत्काल छानबिन अघि बढाउँदा लामो समयदेखि संस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने भन्दै उनले विषयलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउन नहुनेमा जोड दिइन्।

त्यस्तै, एमाले सांसद ऐन महरले उठेका प्रश्नहरूको सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। तर, अध्ययनका क्रममा सम्बन्धित संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा पर्न सक्ने असरलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

महरले आफूहरूको उद्देश्य तत्काल छानबिन गर्नु नभई उठेका प्रश्नहरूको तथ्यगत अध्ययन गर्नु रहेको बताएका थिए। सोही आधारमा ‘छानबिन समिति’को सट्टा ‘अध्ययन समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

अब मनिष झाको संयोजकत्वमा गठित समितिले म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ।