बेपत्ताको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन दुई ऐन संशोधनको तयारी, ‘फास्ट ट्रयाक’ अपनाइने

 

काठमाण्डौ । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सरकारले दुईवटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ विधि अपनाउने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव शुभाषकुमार भट्टराईले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

कानून मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईका अनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण बेपत्ता नागरिकको मृत्यु घोषणा र दर्ता प्रक्रिया जटिल बनेको छ । यसले प्रभावित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य कानुनी सुविधा लिनसमेत कठिनाइ भएको भन्दै कानून संशोधन आवश्यक देखिएको हो ।

गृह मन्त्रालयबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधनको प्रस्ताव कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ । ती प्रस्तावलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरिएको भट्टराईले बताए ।

हाल मुलुकी देवानी संहितामा रहेको मृत्यु घोषणा तथा दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा बेपत्ता परिवार थप समस्यामा परेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा समेत संशोधन प्रक्रिया कसरी छिटो टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

भट्टराईले तत्कालीन समस्या समाधानसँगै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्का दीर्घकालीन असर सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्ने वा छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून बनाउने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गरिनेछ ।

त्यस्तै, जोखिमका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण र उपयोग सुनिश्चित गर्न भू–उपयोग ऐन तथा पूर्वाधार सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनमा पनि सुधार आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, भू–उपयोग र पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनी सुधारका विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

बैठकमा गृहसचिव शर्माले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई नेपालले भोगेको अहिलेसम्मकै भयावह र अकल्पनीय क्षतिमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरे । यस घटनाले सरकारको पूर्वतयारी क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको स्वीकार गर्दै उनले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायको संयुक्त प्रयासबाट खोज, उद्धार र राहतको काम अघि बढाइएको बताए ।

उनका अनुसार विपद्पछि हालसम्म स्थल तथा हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेको छ भने तीमध्ये १ हजार ३३४ शवको व्यवस्थापन गरिएको छ । ११२ शवको पहिचान गरी परिवारलाई बुझाइएको छ ।

शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ । दशैंअघि नै डीएनए परीक्षणको नतिजा ल्याउने गरी काम भइरहेको र आवश्यकताअनुसार विदेशी विज्ञको समेत सहयोग लिएर पहिचान प्रक्रिया तीव्र बनाइएको गृहसचिव शर्माले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट’ का आधारमा विपद्बाट करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

सरकार अहिले खोज तथा उद्धारको चरणबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढेको शर्माले बताए । प्रभावित परिवारलाई घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

राहतका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको छ । लाभग्राही पहिचानपछि भुक्तानी गरिने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको र पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको गृहसचिव शर्माले जानकारी दिए ।