संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेको कांग्रेसको आरोप

काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभा सञ्चालनमै रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

प्रदेशको बजेटसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै कांग्रेसले अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेसले बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटसम्बन्धी रिटमा प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न असोज २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

कांग्रेसले प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५५ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा रहनुलाई गम्भीर र चिन्ताजनक विषय भनेको छ।

बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कामकाज, विकास निर्माण, अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीको तलबभत्तासमेत प्रभावित भइरहेको कांग्रेसको भनाइ छ।

प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट मुक्त गर्न आफूहरूले पटक–पटक सरकारसँग संवाद र छलफल गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। संसदीय दलको असोज ६ गते बसेको बैठकले असोज १५ गतेभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको कांग्रेसको आरोप छ।

कांग्रेसले भनेको छ कि प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने प्रयास संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने कदम हुनेछ।

उसले प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार र संसदीय अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्मअनुकूल नहुने दाबी गरेको छ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट बजेट विवादमा स्पष्ट आदेश नआएसम्म अध्यादेश वा अन्य कुनै माध्यमबाट बजेट प्रक्रिया अघि नबढाउन कांग्रेसले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।