भारतीय युवाले मोदीको सत्ता हल्लाए: प्रदर्शनअघि ध्रुव राठी हिरासतमा, दिल्लीमा मेट्रोदेखि इन्टरनेटसम्म रोक

काठमाडौं । भारतमा मतदाता नामावली संशोधनलाई लिएर चर्किएको विवाद अब प्रदर्शनकारीलाई रोक्ने प्रहरी कारबाहीसम्म पुगेको छ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै शनिबार नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा आह्वान गरिएको प्रदर्शनअघि चर्चित युट्युबर ध्रुव राठीलाई प्रहरीले गुरुग्रामबाट नियन्त्रणमा लिएको छ।

‘इन्डियन एक्सप्रेस’का अनुसार राठीलाई गुरुग्रामको सेक्टर–५६ स्थित निवासबाट हिरासतमा लिइएको हो। उनी ककरोच जनता पार्टी (सिजेपी)ले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागी हुने तयारीमा थिए। सिजेपीले राठी तथा अन्य प्रदर्शनकारीको तत्काल र बिनासर्त रिहाइ माग्दै प्रहरी कारबाहीलाई विरोधको आवाज दबाउने प्रयास भनेको छ।

जर्मनीमा बस्दै आएका राठी यसै साता भारत आएका थिए। उनले अक्टोबर ८ मा बेंगलुरुमा आयोजित सिजेपीको प्रदर्शनमा पनि सहभागिता जनाएका थिए। शुक्रबार साँझ सार्वजनिक भिडियोमार्फत उनले शनिबार दिल्लीको प्रदर्शनमा सहभागी हुने घोषणा गरेका थिए। 

प्रदर्शनस्थल पुग्नुअघि नै राजधानीको आवागमनमा व्यापक कडाइ गरिएको छ। ‘जनसत्ता’का अनुसार दिल्लीका ४५ मेट्रो स्टेसनमा प्रवेश र निकास बन्द गरिएको छ। अधिकांश प्रभावित स्टेसनमा रेल परिवर्तन गर्ने सुविधा भने उपलब्ध रहने जनाइएको छ। जन्तरमन्तर आसपास चार किलोमिटर क्षेत्रमा शुक्रबार राति १० बजेदेखि शनिबार राति १० बजेसम्म मोबाइल इन्टरनेट सेवा निलम्बन गरिएको छ। दिल्लीका अन्य क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा रहने विवरण छ।

प्रहरीले प्रदर्शनको अनुमति नदिएको बताएको छ। नयाँदिल्ली क्षेत्रमा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताको धारा १६३ लागू गर्दै प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ। प्रहरीका अनुसार आयोजकले आवश्यक समयभन्दा ढिलो आवेदन दिएका थिए र अघिल्लो प्रदर्शनमा निर्देशन तथा प्रतिबद्धता पालना नभएको विषय पनि अनुमति नदिनुको कारण हो। आयोजकहरूले भने विरोध प्रदर्शन आफ्नो मौलिक अधिकार भएको तर्क गरेका छन्।

दिल्ली पुग्न खोज्नेहरूलाई रोक्ने कारबाही राजधानीबाहिर पनि देखिएको छ। ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ले गुजरातका केही अभियन्तालाई प्रहरी कार्यालय वा घरमै नियन्त्रणमा राखिएको विवरण प्रकाशित गरेको छ। केही अभियन्ताले दिल्ली नजाने लिखित प्रतिबद्धता दिन दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच पश्चिम रेलवेले अहमदाबादबाट दिल्ली जाने स्वर्ण जयन्ती राजधानी एक्सप्रेस रद्द गर्नुको कारण ‘सञ्चालनसम्बन्धी’ भएको जनाएको छ। 

यो आन्दोलनको केन्द्रमा निर्वाचन आयोगको विशेष सघन पुनरवलोकन अर्थात् एसआइआर प्रक्रिया छ। ‘इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानअनुसार उक्त प्रक्रियाबाट ३० राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशका प्रारम्भिक मतदाता नामावलीमा रहेका १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको थियो। यति ठूलो संख्यामा नाम हटाइएपछि नामावली संशोधनको प्रक्रिया र आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको हो।

तर प्रारम्भिक सूचीबाट नाम हटाइनुलाई सबै सम्बन्धित नागरिकको मतदान अधिकार स्थायी रूपमा समाप्त भएको अर्थमा लिन मिल्दैन। निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया पूरा भइनसकेको र गलत रूपमा हटाइएका व्यक्तिले पुनः नाम दर्ता गराउन सक्ने बताएको छ। आयोग र भाजपाले राजनीतिक पक्षपातको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

विवादलाई आयोगभित्रकै असहमतिले थप गम्भीर बनाएको छ। ‘इन्डियन एक्सप्रेस’का अनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक विभिन्न निर्णय र प्रक्रियामाथि लिखित आपत्ति जनाएका थिए। मतदाता दर्ता फाराम परिवर्तन, मतदाता विवरण व्यवस्थापन प्रणालीको नियन्त्रण केन्द्रीकरण र आयोगको स्वीकृतिबिनाका प्रशासनिक निर्देशनलगायत विषयमा उनीहरूको असहमति थियो। 

निर्वाचन आयोगले ती टिप्पणीलाई आफ्नो निर्णय प्रक्रियाको हिस्सा भनेको छ। भाजपाले पनि आयोगभित्रको बहसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै विपक्षीको आरोप खारेज गरेको छ। भाजपा प्रवक्ता सम्बित पात्राले अन्तिम निर्णयमा सहमति कायम भएको दाबी गरेका छन्।

राजनीतिक विवादसँगै विषय अदालतमा पनि पुगेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले अक्टोबर ५ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले एकपक्षीय रूपमा काम गरेको आरोपसहित परेको निवेदनमा केन्द्र सरकार र निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको थियो। यो जवाफ माग्ने चरण हो; आरोप प्रमाणित भएको फैसला होइन।

यसरी मतदाता सूचीको शुद्धीकरणबाट सुरु भएको विवाद निर्वाचन आयोगको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया, नागरिकको मतदान अधिकार र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको छ। राठीको हिरासत र राजधानीमा लगाइएका प्रतिबन्धले यही विवादलाई थप चर्काएको छ।