जापानका प्रस्तावित राजदूत थापाको ‘पीआर’ र स्वार्थको द्वन्द्वमाथि संसदीय प्रश्न

NEWS
बुधबार, आश्विन २८,२०८३ 14:20:03

काठमाण्डौ । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. जिज्ञानकुमार थापाको विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर), जापानसँगको लामो व्यक्तिगत सम्बन्ध र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई लिएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा थापाले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामाथि छलफल सुरु हुनुअघि नै सांसदहरूले उनको योग्यता, पीआर त्यागेको समय, जापानमा रहेको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सम्बन्ध र राजदूतका रूपमा काम गर्दा राष्ट्रिय हितसँग स्वार्थ बाझिन सक्ने सम्भावनाबारे प्रश्न गरेका हुन्।

नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले संविधानको धारा २९१ स्मरण गराउँदै विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको बताए। पीआर त्यागेको कम्तीमा तीन महिना पूरा भएपछि मात्रै नियुक्तिको बाटो खुल्ने संवैधानिक व्यवस्थातर्फ उनले समितिको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले थापाले २५ मार्च २०२४ मा टोकियो विमानस्थलको अध्यागमनमा पीआर त्यागेको घोषणा गरेको र सरकारले २२ जेठ २०८१ अर्थात् ५ जुन २०२४ मा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्दै तीन महिनाको संवैधानिक अवधिबारे प्रश्न उठाए।

करिब २५ वर्ष जापानमा बसेका थापाको त्यहाँ व्यक्तिगत व्यवसाय, सम्पत्ति, सेयर लगानी वा अन्य वित्तीय दायित्व हुनसक्ने विषयसमेत सांसदहरूले उठाएका छन्। यस्तो अवस्थामा राजदूतका रूपमा काम गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र नेपालको राष्ट्रिय हितबीच टकराव उत्पन्न हुनसक्ने उनीहरूको आशंका छ।

विष्टले राजदूतको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि थापा स्वदेश फर्कने आधार के छ र पुनः जापानमै बस्ने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता खोजेका छन्।

नेकपा सांसद वर्षमान पुनले थापाका परिवारका सदस्यको विदेशी हैसियतले समेत जापानबाट ‘एग्रिमो’ प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा जटिलता आउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले विगतमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत राम कार्कीकी श्रीमती आसाम सरकारको कर्मचारी रहेको कारण एग्रिमो नआएको नजिर उल्लेख गर्दै राजदूत नियुक्तिमा पारिवारिक हैसियतसमेत संवेदनशील विषय हुने बताए।

पुनले राज्यको अवसर पाउने अवस्था आएपछि हतारमा पीआर त्याग्ने र जिम्मेवारी सकिएपछि पुनः विदेशमै बस्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने टिप्पणी गरे। राजदूतजस्तो संवेदनशील कूटनीतिक जिम्मेवारीमा व्यक्तिगत लाभभन्दा मुलुकको हित र दीर्घकालीन निष्ठा प्राथमिक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संसदीय सुनुवाइमा उठेका प्रश्नपछि थापाको पीआर त्यागको समय, जापानसँग जोडिएका सम्भावित आर्थिक तथा पारिवारिक स्वार्थ र भविष्यको बसोबाससम्बन्धी विषय अब उनको नियुक्ति प्रक्रियाको प्रमुख परीक्षण बन्ने देखिएको छ।