बालेन सरकारको नयाँ अध्यादेशप्रति सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको आपत्ति

NEWS
बुधबार, आश्विन २८,२०८३ 15:10:19

काठमाण्डौ । सङ्घीय सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र संकुचित गरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

विराटनगरमा सम्पन्न ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ ले विशेषगरी वन प्रशासन, जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घीय सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।

सम्मेलनपछि जारी ‘कोशी घोषणा–२०८३’ मा असोज २७ गते प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशले वन प्रशासनको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूको ठहरमा नयाँ अध्यादेश वन ऐन, २०७६ तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्याको मर्मविपरीत छ। प्रदेशका प्राथमिकता तथा गौरवका आयोजना अघि बढाउँदा वन क्षेत्रको उपयोग र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनी जटिलताले लामो समयदेखि अवरोध सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा अध्यादेशले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप अन्योल बढाएको उनीहरूको आरोप छ।

संयोगवश सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकार र कार्यक्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न विराटनगरमा भेला भएकै दिन सङ्घीय सरकारले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गराएको थियो।

कोशी घोषणाको बुँदा १.९ को उपबुँदा (ख) मा वन ऐन, २०७६ र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत असोज २७ गते प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशका कारण वन प्रशासनको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले पूर्वाधार तथा विकास आयोजना अघि बढाउँदा वन क्षेत्र प्रयोग र जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा देखिँदै आएको बताउँदै आएका छन्। कानुनी अड्चनका कारण कतिपय आयोजना वर्षौंसम्म अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

यसै कारण मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्र सहज रूपमा उपयोग गर्न मिल्ने गरी मौजुदा वन ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्।

घोषणाको बुँदा १.९ को उपबुँदा (क) मा प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको उपयोग सहज बनाउन वन ऐन संशोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रादेशिक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपयोग र प्राप्तिको प्रक्रियालाई सरल बनाउन पनि सङ्घीय सरकारले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग मुख्यमन्त्रीहरूले अघि सारेका छन्।

नयाँ अध्यादेशसँगै वन प्रशासन र विकास आयोजना कार्यान्वयनको अधिकारलाई लिएर सङ्घ र प्रदेशबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद पुनः सतहमा आएको छ।