बन्द ७ उद्योग पुनःसञ्चालनको तयारी, ५ वटाको डीडीए सकियो

 

काठमाण्डौ । सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सात सरकारी उद्योगलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने तयारीलाई अघि बढाएको छ। तीमध्ये पाँच उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने दुई उद्योगको मूल्यांकन अझै जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयमार्फत सोधिएको लिखित प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यअनुसार सातवटै प्रतिष्ठानको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनको काम अघि बढाइएको जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डीडीए प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइटको भने मूल्यांकन कार्य जारी छ।

सरकारले डीडीए प्रतिवेदनको अध्ययनपछि प्रत्येक उद्योगका लागि उपयुक्त सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल छनोट गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगलाई सरकारले प्रत्यक्ष सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पुनर्जीवन दिने नीति लिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईले सरकारी उद्योग पुनःसञ्चालनको प्रयासबारे प्रश्न उठाउँदै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन भनिरहँदा सरकार आफैं उद्योग सञ्चालनतर्फ फर्किएको हो कि भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए।

त्यसको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले बन्द उद्योगलाई सञ्चालनयोग्य अवस्थामा पुर्‍याउन प्रारम्भिक चरणमा सरकारी अग्रसरता आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि केही संस्थानमा पुँजी वृद्धि तथा शेयर विनिवेशको नीति पनि लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हेटौंडा कपडामा परीक्षण उत्पादन

सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगको आधारभूत पूर्वाधार तथा मेसिनरी मर्मत गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल उद्योगका केही मेसिनमार्फत परीक्षणका रूपमा उत्पादन सुरु गरिएको छ। परीक्षणको नतिजाका आधारमा उद्योग पुनःसञ्चालनका विभिन्न विकल्प अध्ययन गरी उपयुक्त मोडल छनोट गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी उद्योग पुनःसञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने नीति नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

‘सरकारी उद्योग पुनःसञ्चालन हुने अवस्थामा समेत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अघि बढाइनेछ,’ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि कच्चा पदार्थदेखि बजारसम्मको ‘ब्याकवार्ड तथा फरवार्ड लिंकेज’ विस्तार हुने र त्यसबाट निजी उद्योग तथा व्यवसायले समेत थप बजार पाउने सरकारको दाबी छ।

संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत दिगो आर्थिक विकासको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विकास गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी संस्थान सुधार र पुनःसञ्चालनको प्रक्रियामा पनि निजी क्षेत्रलाई नै अग्रस्थानमा राखिनेछ।