नोटबन्दी भएका भारुलाई विदेशी मुद्रा ठान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर

 काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले भारत सरकारले चलनचल्तीबाट हटाइसकेका पुराना ५०० र १,००० रुपैयाँ दरका नोटलाई नेपालको विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत ‘विदेशी मुद्रा’ मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नोटबन्दी भइसकेका भारतीय रुपैयाँ ओसारपसार तथा कारोबार गरेको आरोप लागेका चार जनालाई सफाइ दिँदै यस्तो व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले गत साउन १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको छ।

सर्वोच्चले भारतमै कानुनी मुद्रा हैसियत गुमाइसकेका नोटलाई विदेशी विनिमय ऐनअन्तर्गत विदेशी मुद्रा वा विदेशी विनिमय मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। ती नोट जारीकर्ता देशले नै वैध भुक्तानीको साधनका रूपमा स्वीकार गर्न छाडिसकेको अवस्थामा तिनको कानुनी हैसियत मुद्रा नभई सामान्य कागजसरह हुने अदालतको व्याख्या छ।

यो फैसलासँगै हेमराज कठरिया, दुधनाथ योगी, गणेश दगामी थापा र राजु बुढाथोकीले सफाइ पाएका छन्। तल्लो अदालतबाट उनीहरू दोषी ठहर भएका थिए।

धरौटी बुझाउन नसकेर लामो समयदेखि थुनामा रहेका राजु बुढाथोकीलाई कारागारमुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। अन्य प्रतिवादीले बुझाएको धरौटी रकमसमेत कानुनबमोजिम फिर्ता गर्न आदेश भएको छ।

प्रकरण २०७५ साउन १ गते रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित होटल ह्वाइट लोटसबाट सुरु भएको थियो। प्रहरीले त्यहाँबाट ५०० दरका ५ हजार ३०० थान र १,००० दरका २ हजार ६५० थान गरी कुल ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरका पुराना नोट बरामद गरेको थियो।

त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले चार जनाविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलनको अभियोग लगाएको थियो। बरामद नोटलाई प्रचलित सटही दरमा रूपान्तरण गरी ८४ लाख ८७ हजार ९५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०७७ पुस १५ गते चारै जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै भारु ५३ लाख जफत गर्ने र जनही २१ लाख २१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०७८ पुस २६ गते उक्त फैसला सदर गरेको थियो।

तर सर्वोच्चले नोट बरामद हुँदाको समयमा ती भारतीय नोट भारतमै मुद्रा नरहेको तथ्यलाई निर्णायक मानेको छ। भारत सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बरदेखि ५०० र १,००० दरका पुराना नोट चलनचल्तीबाट हटाएको थियो भने पछि कानुनी व्यवस्थामार्फत ती नोटप्रतिको मौद्रिक दायित्वसमेत अन्त्य गरेको थियो।

सर्वोच्चले कुनै कागज मुद्रा हो वा होइन भन्ने विषय त्यसलाई जारी गर्ने देशको कानुनबाट निर्धारण हुने व्याख्या गरेको छ। राज्यले कुनै नोटलाई वैध भुक्तानीको साधनका रूपमा मान्यता दिन छाडेपछि त्यसले विनिमयको माध्यम, मूल्यको मापन र मूल्य सञ्चयको साधनका रूपमा रहेको मौद्रिक चरित्र गुमाउने फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले जारीकर्ता देशमै नचल्ने र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत सटही नगर्ने नोटलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रचलित विनिमय दरका आधारमा बिगो कायम गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

त्यस्तो अवस्थामा ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी जरिवाना गर्नु न्याय र समानुपातिकताको सिद्धान्तअनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।

हेमराज कठरिया र दुधनाथ योगीले मात्र सर्वोच्चमा मुद्दा दोहोर्‍याइपाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए। गणेश दगामी थापा र राजु बुढाथोकी सर्वोच्च पुगेका थिएनन्। तर मुद्दाको कानुनी प्रश्न र प्रकृति एउटै भएकाले सर्वोच्चले समानताको सिद्धान्तका आधारमा चारै जनालाई सफाइ दिएको हो।

यद्यपि बरामद पुराना नोटमाथि कसैको वैधानिक हकदाबी स्थापित हुन नसक्ने भन्दै ती नोट राज्यकै जिम्मामा रहने गरी जफत गर्ने तल्लो अदालतको निर्णय भने सर्वोच्चले सदर गरेको छ।