१६ सहकारीमा राष्ट्र बैंक टोलीको स्थलगत निरीक्षण, गम्भीर कमजोरी भेटिएपछि काज अवधि ३ महिना थप

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा खटिएको टोलीले पहिलो चरणमा १६ वटा सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ।

गत साउनदेखि सहकारी अनुगमनमा खटिएको राष्ट्र बैंकको १० सदस्यीय टोलीले तीन महिनाको अवधिमा ४ वटा सहकारीमा विशेष निरीक्षण र १२ वटामा सघन नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरेको हो।

टोलीको नेतृत्व राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक गेजा पँगेनीले गरेका छन्। पहिलो चरणका लागि तीन महिनाको काजमा गएको टोलीको अवधि पुनः तीन महिना थप गरिएको छ।

टोलीले कुल ६० वटा सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आवश्यकताअनुसार काज अवधि थपिँदै जान सक्ने जनाइएको छ।

अनुगमनका क्रममा सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिका नियामकीय कमजोरीसमेत भेटिएका छन्।

कतिपय सहकारीले एउटै व्यक्तिलाई प्राथमिक पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिएको, विनाधितो कर्जा प्रवाह गरेको, बचत संकलनका लागि कमिसन दिएको र कर्जा रकमको सदुपयोगिता नै नहेरेको पाइएको छ।

यस्तै, सञ्चालक आफैंले ठूलो परिमाणमा कर्जा लिने, कर्जा नतिर्ने, कर्जा दुरुपयोग गर्ने तथा ब्याजदरमा विभेद गर्ने समस्या पनि देखिएको टोलीले जनाएको छ।

सदस्य बनेलगत्तै कर्जा दिने अभ्याससमेत भेटिएको छ। सामान्यतया सहकारीले सदस्य बनेको तीन महिना नपुगी कर्जा प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ।

कतिपय संस्थाले पूँजीकोष गणना नगर्ने, पूँजीकोषको सीमाभन्दा बाहिर गएर कर्जा लगानी गर्ने र बचत संकलनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगर्ने गरेको पनि निरीक्षणमा देखिएको छ।

राष्ट्र बैंक टोलीले पाँचतारा साकोस पेप्सीकोला, मिलन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, भक्तपुर पर्यटन साकोस र स्प्रिचुअल साकोस ललितपुरमा विशेष निरीक्षण गरेको छ।

पाँचतारा साकोसका हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको हो। उक्त सहकारीविरुद्ध अख्तियारमा तीन वटा उजुरी परेको जनाइएको छ।

निरीक्षणका क्रममा कर्जा फाइलमा नियामकीय मापदण्ड पूरा नभएको भेटिएपछि आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन निर्देशन दिइएको छ।

टोलीले निरीक्षणकै क्रममा सम्बन्धित सहकारीलाई मौखिक निर्देशन दिँदै आएको छ भने आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई समेत सहयोग गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको जसरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ, सहकारीमा पनि त्यही प्रकृतिको प्रणाली लागू गर्ने अभ्यास भइरहेको जनाइएको छ।

टोलीले अहिले सहकारी सुपरिवेक्षण कार्यविधि तयार गरिरहेको छ। यससँगै अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका काम पनि अघि बढाइएको छ।

राष्ट्र बैंकको टोलीमा अधिकांश सदस्य नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा अनुभव भएका कर्मचारी छन्। प्राधिकरणमा राष्ट्र बैंकका २९ कर्मचारीसम्म काम गर्न सक्ने दरबन्दी रहेकाले आवश्यकता अनुसार टोली थप वा अवधि लम्ब्याउन सकिने जनाइएको छ।