विश्वमञ्चमा नेपालले राख्यो भोटेकोशी विपत्तिको पाठ, क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको प्रस्तावमा ५३ देशको समर्थन

काठमाण्डौ । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा देखिएको विनाशकारी शृंखलाबद्ध विपत्तिलाई नेपालले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशसामु जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमार्फत नेपालले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र बन्दै गएको जलवायु जोखिम, त्यसले नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय भूभागसम्म पार्ने असर र सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी)को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा नेपालले बिहीबार ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म: एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृंखलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गरेको हो।

यूएन ईएससीएपीसँगको सहकार्यमा बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सहभागी भएका थिए।

नेपालले कार्यक्रममा गत भदौमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिमपहिरोपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा देखिएको शृंखलाबद्ध विपत्तिको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त विपत्तिले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संरचना तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको जानकारी सहभागीलाई गराइएको थियो।

वैज्ञानिक विश्लेषणअनुसार विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमातर्फ अघि बढिरहँदा हिमाली क्षेत्रका जोखिम थप जटिल बन्दै गएका छन्। हिमालमा उत्पन्न हुने विपद्को प्रभाव एउटै देशको भूगोलमा सीमित नहुने र नदी प्रणालीमार्फत तल्लो तटीय क्षेत्र तथा सीमापारसम्म फैलिन सक्ने भएकाले यसलाई ‘शृंखलाबद्ध जोखिम’का रूपमा हेर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ।

स्याटेलाइट र एआईमार्फत पूर्वसूचना बलियो बनाउने प्रस्ताव

उद्घाटन सत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति नेपालका लागि मात्रै नभई सम्पूर्ण एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि चेतावनीको घण्टी भएको बताए।

उनले हिमाली जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्नुका साथै भू–उपग्रह प्रविधि, डिजिटल प्रणाली र पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र यूएन ईएससीएपीका कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सीया अलिस्याहबानाले हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएको पारिस्थितिकीय प्रणालीको सुरक्षा गर्न क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदान तथा एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका थिए।

संवादमा मुख्यतः तीन विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको छ। जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनबाट उत्पन्न अन्तरसम्बन्धित जोखिमको अध्ययनलाई बलियो बनाउने, विपद्का बेला छिमेकी मुलुकबीच जलवैज्ञानिक मापन तथा आपत्कालीन तथ्यांक तत्काल आदानप्रदान गर्ने र अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट नक्सांकन तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगबाट पूर्वसूचना प्रणाली चुस्त बनाउने विषयलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दिएका थिए।

संवादमा थाइल्याण्ड, भुटान, फिजी, सामोआ, श्रीलंका र किर्गिजस्तानका मन्त्री तथा चीनको एनडीआरसी, भारतको इसरो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसिमोड र एशियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिहरूले पनि हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि साझा क्षेत्रीय एक्सन एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपालको प्रस्तावमा ५३ देशको समर्थन

जलवायुजन्य विपद्को पूर्वतयारीका लागि एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधिमा आधारित सहकार्य अघि बढाउने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गरेका छन्।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलवायु विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग, स्याटेलाइट सूचनामा पहुँच विस्तार र जोखिमसम्बन्धी तथ्यांकको तत्काल आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।

उक्त प्रस्तावमा ५३ देशले समर्थन जनाउँदै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न संकटको प्रभाव हिमालमै सीमित नरहने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको छ। नेपालले यो क्षेत्रीय संवादले आफ्नो पुनर्निर्माण र पुनरुत्थान प्रक्रियामा सहयोग जुटाउनुका साथै एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशबीच जलवायु विपद्सँग जुध्ने साझा नीति र रणनीति निर्माणमा आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरेको छ।