सुशासनको नाराबीच १ अर्ब ३६ करोडको ‘नेपाल क्यान मुभ’ राजस्व चुहावट मुद्दा सुनुवाइमै अल्झियो

–रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावटको अभियोगमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन लजिस्टिक कम्पनी ‘नेपाल क्यान मुभ ग्रुप प्रा.लि.’ विरुद्धको मुद्दा अझै निर्णायक सुनुवाइमा पुग्न सकेको छैन।

कम्पनीका शेयरधनी तथा सञ्चालक सुदीप आचार्यसहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दाको कात्तिक १२ गतेका लागि तोकिएको पेशी पुनः सरेको हो। मुद्दा अब ‘बहस नोट’ पेस गर्ने प्रक्रियातर्फ लैजाने तयारी रहेको अदालतसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीमाथि कारोबार विवरण लुकाएर राजस्व चुहावट गरेको अभियोग लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागको अनुसन्धानमा कम्पनीले सञ्चालन गरेको डिजिटल प्रणालीमा देखिएको कारोबार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाइएको विवरणबीच ठूलो अन्तर भेटिएको दाबी गरिएको छ।

विभागका अनुसार कम्पनीको डिजिटल प्रणालीमा १ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख ७४ हजार ४४९ रुपैयाँ बराबरको सेवा बिक्री देखिएको थियो। तर कर कार्यालयमा बुझाइएको विवरणमा ९१ करोड ४१ लाख २७ हजार ६८२ रुपैयाँ मात्रै बिक्री देखाइएको थियो।

यसरी डिजिटल कारोबार र कर विवरणबीच ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार ७६७ रुपैयाँको अन्तर रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको विभागको दाबी छ।

यही आधारमा कर ब्याज र जरिवानासमेत जोडेर कुल १ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ। यद्यपि आरोप र रकमसम्बन्धी अन्तिम कानुनी निष्कर्ष अदालतको फैसलाबाट मात्रै टुंगिनेछ।

सर्भर अस्ट्रेलियामा, कारोबार नेपालमा

अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीले प्रयोग गरेको डिजिटल प्रणालीको सर्भर अस्ट्रेलियामा राखिएको र पोर्टलमार्फत भएको वास्तविक कारोबार सरकारी निकायमा बुझाइएको विवरणमा पूर्ण रूपमा नदेखाइएको आरोप विभागले लगाएको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा डिजिटल पोर्टलबाट भएको कारोबारलाई सरकारी कर प्रणालीमा देखाइएको विवरणसँग तुलना गरिएको थियो। विभागको दाबीअनुसार कारोबारको वास्तविक आकार कम देखाउन म्यानुअल बिलिङसमेत प्रयोग गरिएको थियो।

यही विषय अहिले मुद्दाको मुख्य विवादमध्ये एक बनेको छ।

७१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर दुई जनाको नाममा

कम्पनीको स्वामित्व संरचनासमेत अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार सुदीप आचार्यको कम्पनीमा ५५ प्रतिशत र जीवन ज्ञवालीको १६.३३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। यी दुईको संयुक्त स्वामित्व ७१.३३ प्रतिशत पुग्छ।

अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार दुवै जना अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका छन्। मुद्दा दायर गर्ने क्रममा उनीहरूसँग सम्पर्क गर्न प्रयास गरिएको तर सम्पर्क हुन नसकेको विषयसमेत अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख भएको बताइएको छ।

अदालतबाट जारी भएको म्यादसमेत सम्बन्धित ठेगानामा तामेल हुन नसकेपछि प्रतिवादीहरूका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो।

एकातिर प्रतिस्पर्धीले कर तिर्ने, अर्कोतिर मुद्दा वर्षौँ तन्किने ?

नेपालको लजिस्टिक क्षेत्रमा धेरै कम्पनीले समान प्रकृतिको सेवा दिइरहेका छन्। ती कम्पनीले कर तथा अन्य कानुनी दायित्व पूरा गर्दै व्यवसाय गर्दा कुनै कम्पनीमाथि ठूलो परिमाणमा कारोबार लुकाएको आरोप लाग्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो।

यदि कुनै व्यवसायीले वास्तविक कारोबारभन्दा कम विवरण देखाएर कर दायित्व घटाएको पुष्टि हुन्छ भने त्यसले राज्यको राजस्व मात्रै नोक्सान गर्दैन बजारको स्वच्छ प्रतिस्पर्धासमेत बिगार्छ।

पूर्ण कर दायित्व बहन गर्ने कम्पनीको लागत बढी हुने तर कर छल्ने कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा सस्तो सेवा दिन सक्ने अवस्था सिर्जना भए बजारमा इमानदार व्यवसायी नै दण्डित हुने जोखिम हुन्छ।

यही कारण ‘नेपाल क्यान मुभ’ विरुद्धको मुद्दा एउटा कम्पनीको कर विवादमा मात्रै सीमित छैन। यसले नेपालमा डिजिटल कारोबारको निगरानी कर प्रशासनको प्रभावकारिता र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको समान धरातलबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

सुशासनको नाराबीच किन लम्बिँदैछ सुनुवाइ ?

राज्यले सुशासन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकताको विषय बताइरहेको बेला अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट अभियोग जोडिएको मुद्दा पटकपटक सुनुवाइको प्रक्रियामै अल्झिनु स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

पेशी सर्नु वा बहस नोट मागिनु अदालतको नियमित न्यायिक प्रक्रियाभित्रकै विषय हो। त्यसलाई प्रतिवादीले ‘उन्मुक्ति पाएको’ अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।

तर ठूलो बिगो दाबी भएको मुद्दाको अन्तिम टुंगो लामो समयसम्म नलाग्दा राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता र आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्यायिक निरूपणबारे प्रश्न भने उठ्ने देखिन्छ।

राज्यले करदातामाथि कडाइ गर्ने तर ठूलो परिमाणको राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो वर्षौँसम्म हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसले कर प्रणालीप्रतिको विश्वासमै असर पार्न सक्छ।

के हो बहस नोट ?

बहस नोट भनेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका तथ्य प्रमाण कानुनी व्यवस्था न्यायिक नजिर र पक्षका मुख्य जिकिरलाई लिखित रूपमा व्यवस्थित गरिएको दस्तावेज हो।

जटिल प्रकृतिको मुद्दामा अदालतले विवादका मुख्य विषय स्पष्ट गर्न पक्ष वा कानून व्यवसायीलाई बहस नोट पेस गर्न आदेश दिन सक्छ।

जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ सहितका न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले बहस नोट पेस गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। त्यसैले बहस नोट मागिनु मुद्दा कमजोर भएको वा कुनै पक्षले उन्मुक्ति पाएको संकेत होइन। बहस नोट आफैँ फैसला पनि होइन।

अदालतले मिसिलमा रहेका प्रमाण दुवै पक्षका जिकिर प्रचलित कानून र न्यायिक नजिरका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्छ।

तर एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट दाबी जोडिएको ‘नेपाल क्यान मुभ’ मुद्दामा अब बहस नोटपछि सुनुवाइ कुन गतिमा अघि बढ्छ र अदालतले विभागको दाबीलाई कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने विषय भने थप चासोका साथ हेरिनेछ।