सातै प्रदेशको संघमाथि दबाब, अनुदान नकाट अधिकार देऊ

काठमाण्डौ । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र बीचमै अनुदान कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने साझा माग अघि सारेका छन्।

कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसमक्ष अधिकार र स्रोत हस्तान्तरणसम्बन्धी विभिन्न माग राखेको हो।

प्रदेशहरूको मुख्य मागमा वित्तीय समानीकरण अनुदान नकटाउने, सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउने, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेप रोक्ने तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका अधुरा आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने विषय समेटिएका छन्।

प्रदेशहरूले संघीय सरकारले साना आयोजना आफैं सञ्चालन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताएका छन्। आयोजना वर्गीकरणका स्पष्ट मापदण्ड बनाएर संघले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै भ्याट र अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनुपर्ने, नदीजन्य पदार्थ, वन र जलविद्युत्को रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रभावित प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

ट्राफिक जरिवानाबाट उठ्ने सम्पूर्ण राजस्व प्रदेशले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सवारीसाधन दर्ता भएको प्रदेशमै सवारी कर दाखिला हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारले स्थापना गरेका डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय खारेज गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

प्रदेश प्रहरी समायोजन तत्काल अघि बढाउन, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न तथा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग र रूख कटानसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि परिषद्को साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ।

अनुदान वितरणको सूत्रसमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रदेशहरूको माग छ। जनसंख्या मात्रै नभई वास्तविक खर्च आवश्यकता, मानव विकास सूचकांक, राजस्व क्षमता, भूगोल र वातावरणीय अवस्थालाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

बैठकले अन्तरप्रदेश व्यापारमा लाग्ने दोहोरो कर र प्रशासनिक झन्झट हटाउने, साझा नदीबाट ढुंगा गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण गर्ने तथा विपद्का समयमा संयुक्त प्रतिक्रिया संयन्त्र बनाउने सहमति पनि गरेको छ।

प्रदेशहरूले आन्तरिक राजस्व विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, बेरुजु न्यूनीकरण, प्रशासनिक खर्च कटौती र बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।

परिषद्को आगामी बैठक कोशी प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ।