नेपाल क्यान मुभविरुद्धका उजुरी महिनौँसम्म निष्कर्षविहीन, उन्मुक्तिका लागि चलखेल

काठमाण्डौ । एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावटसम्बन्धी मागदाबी जोडिएको नेपाल क्यान मुभ प्रकरणमा कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिलाउन विभिन्न निकायमा चलखेल भइरहेको सूचना बिजशालालाई प्राप्त भएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको विवरणसँगै यो प्रकरण अदालतमा विचाराधीन राजस्व मुद्दाभन्दा फराकिलो बनेको छ।

बिजशालालाई प्राप्त जानकारीअनुसार कम्पनीसँग सम्बन्धित विषयमा यी लगायत विभिन्न तालुकदार सरकारी निकायदेखि अदालतसम्म उजुरी तथा मुद्दा परेको महिनौँ बितिसकेको छ। उजुरीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्बन्धित निकायले पर्याप्त तदारुकता नदेखाएको आरोप लागेको छ । उजुरी परेका निकायहरुले नेपाल क्यान मूभका जिम्मेवारी अधिकारी तथा उनीहरुविरुद्ध परेका उजुरीहरुको विषयमा बिजशालाले पटक पटक सूचना माग्दा पनि उपलब्ध नगराउनू र यो वा त्यो बाहानामा जिम्मेवार अधिकारीहरु उम्किन खोज्नुले यो प्रकरण थप गम्भीर मोडमा पुगेको छ । 

यही पृष्ठभूमिमा कम्पनीका जिम्मेवार अधिकारीहरू राजस्व मुद्दा खारेज गराउने तथा अन्य निकायमा परेका उजुरीको कारबाही अघि बढ्न नदिने उद्देश्यले सक्रिय रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित निकायदेखि अदालतसम्म प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको छ।

यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ। उजुरीमाथिको कारबाही ढिलो हुनु वा अनुसन्धानको विवरण सार्वजनिक नहुनु मात्रै मिलेमतोको प्रमाण होइन। तर ठूलो राजस्व मागदाबी जोडिएको कम्पनीविरुद्धका उजुरीको अवस्थाबारे स्पष्टता नआउँदा सम्बन्धित निकायको सक्रियता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ।

उजुरीमा अनुसन्धानयोग्य आधार भेटिएको भए कारबाही कहाँ पुग्यो? आधार नपुगेको भए त्यसबारे के निर्णय भयो? महिनौँसम्म उजुरीको अवस्था अस्पष्ट रहँदा उन्मुक्तिका लागि भइरहेको भनिएको चलखेलबारे शंका थपिएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीको डिजिटल प्रणालीमा देखिएको कारोबार र कर प्रशासनमा बुझाइएको विवरणबीच ठूलो अन्तर रहेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। कम्पनीले वास्तविक सेवा बिक्री लुकाएर मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर छली गरेको विभागको दाबी छ।

बिजशालाको अघिल्लो समाचारमा उल्लेख भएअनुसार कम्पनीको डिजिटल प्रणालीमा १ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख ७४ हजार ४४९ रुपैयाँको सेवा बिक्री देखिएको थियो। कर कार्यालयमा बुझाइएको विवरणमा भने ९१ करोड ४१ लाख २७ हजार ६८२ रुपैयाँ मात्रै बिक्री उल्लेख गरिएको थियो।

यसरी दुई विवरणबीच ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार ७६७ रुपैयाँको अन्तर रहेको अनुसन्धानको दाबी छ। कम्पनीले प्रयोग गरेको डिजिटल प्रणालीको सर्भर अस्ट्रेलियामा राखिएको र म्यानुअल बिलिङमार्फत वास्तविक कारोबार कम देखाइएको आरोपसमेत विभागले लगाएको थियो। यी आरोपको अन्तिम निरूपण अदालतबाट हुन बाँकी छ।

अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नु कम्पनी र प्रतिवादीहरूको अधिकार हो। तर सरकारी निकायमा परेका उजुरी थन्क्याउन वा न्यायिक निर्णय प्रभावित गर्न अनुचित पहुँच प्रयोग भएको हो भने त्यो छुट्टै गम्भीर विषय हुन्छ।

त्यसैले अब जवाफ कम्पनीसँग मात्रै मागेर पुग्दैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियारले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेका उजुरीमाथि के काम भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्दै पनि उजुरी प्रक्रियामा छ वा निर्णय भइसकेको छ भन्ने अवस्थाबारे स्पष्टता दिन सकिन्छ।

नेपाल क्यान मुभका जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट उन्मुक्तिका लागि प्रभाव परिचालन भइरहेको भन्ने आरोपमा कम्पनीको प्रतिक्रिया उपलब्ध हुन बाँकी छ।कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको प्रतिक्रियाका लागि पटक पटक सम्पर्क गरिए पनि बोल्न कोही पनि तयार भएका छैनन् ।

 सम्बन्धित निकायबाट पनि उजुरीको अवस्था र स्रोतहरूले लगाएका आरोपबारे आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन बाँकी छ।