काठमाण्डौ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियामा थप कडाइ गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ फ्रेमवर्कले पीपीए प्रक्रियालाई सहज बनाउनुको सट्टा थप जटिल बनाउने र जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले उक्त प्रस्ताव खारेज गर्न माग गरेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब जलविद्युत् आयोजनाले पीपीए गर्न तीन चरणको प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ। यसअघि आयोजना सर्वेक्षण, वातावरणीय अध्ययन, उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड जडान सम्झौतालगायत प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजना पीपीएका लागि योग्य मानिन्थे। तर, नयाँ व्यवस्थाले थप योग्यता र अंकमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ।
यस्तो छ पीपीएको नयाँ मापदण्ड
प्रस्तावित फ्रेमवर्कको पहिलो चरणमा आयोजनाले ६ वटा अनिवार्य योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसमा कानुनी वैधता, संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी स्वीकृति, अद्यावधिक ग्रिड जडान सम्झौता, प्रसारण सुविधाको सुनिश्चितता, सुक्खायाममा कुल ऊर्जाको कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादन सुनिश्चितता र वित्तीय दिगोपना समावेश छन्।
दोस्रो चरणमा यी योग्यता पूरा गरेका आयोजनालाई विभिन्न ६ सूचकका आधारमा १०० पूर्णाङ्कमा मूल्यांकन गरिनेछ।
प्रणालीगत योगदान र प्राविधिक सान्दर्भिकतामा ३० अंक, प्रसारण तथा ग्रिड तयारीमा ३० अंक, आयोजना पूर्वतयारीमा ५ अंक, जलवायु उत्थानशीलता तथा बहुउद्देश्यीय उपयोगितामा ५ अंक, जोखिम बाँडफाँड तथा पीपीए संरचनामा २५ अंक र रणनीतिक तथा क्षेत्रीय महत्वमा ५ अंक छुट्याइएको छ।
मूल्यांकनपछि आयोजनालाई चार वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
| प्राप्त अंक | वर्ग | पीपीएको प्रस्तावित व्यवस्था |
|---|---|---|
| ८०–१०० | ए | प्राथमिकताका आधारमा पीपीए |
| ६५–७९ | बी | सर्तसहित पीपीए |
| ५०–६४ | सी | तत्कालका लागि पीपीए स्थगित |
| ५० भन्दा कम | डी | पीपीए नगरिने |
प्रस्तावित व्यवस्थामा प्रवर्द्धकको विगतको कार्यसम्पादनका आधारमा २० अंकसम्म कटौती गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
तेस्रो चरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि पीपीएको वार्षिक सीमा निर्धारण गर्नेछ। नयाँ सम्झौता गरिने क्षमता, आयोजनाको निर्माण अवधि, अधिकतम ऊर्जा खरिद परिमाण, ‘टेक अर पे’ जोखिम तथा थप वार्षिक भुक्तानी दायित्वलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ।
‘पीपीए खोल्ने होइन रोक्ने फ्रेमवर्क आयो’
इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले प्रस्तावित फ्रेमवर्क जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए गर्नभन्दा रोक्न केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नयाँ मापदण्ड त्यसको विपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
‘ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको फ्रेमवर्क पीपीए गर्ने फ्रेमवर्क होइन, पीपीए नगर्ने फ्रेमवर्क हो,’ दुलालले भने।
उनका अनुसार सरकारले चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्ययोजनामार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा थप अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको छ।
प्रस्तावित मापदण्ड कार्यान्वयन भए सरकारले घोषणा गरेको ३० हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने उनको दाबी छ।
निजी क्षेत्रको लगानीमाथि जोखिम
इप्पानले नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गरेर नयाँ नीति निर्माण गर्न नहुने धारणा राखेको छ।
दुलालका अनुसार हाल मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता करिब ४ हजार ५०० मेगावाट पुगेको छ। यसमध्ये निजी क्षेत्रको योगदान करिब ३ हजार ५०० मेगावाट रहेको छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० पछि निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् उत्पादनको बाटो खुलेको र २०५५ सालदेखि निजी आयोजनाको विद्युत् खरिद प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
त्यसयता निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष नेपालले करिब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै बेला गलत सन्देश जाने चिन्ता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणकै समयमा पीपीएसम्बन्धी कडा फ्रेमवर्क प्रस्ताव गरिनुले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्ने इप्पानको चिन्ता छ।
नेपालले भारतसँग ऊर्जा व्यापार र जलविद्युत् लगानी विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला आन्तरिक रूपमा पीपीए प्रक्रियामा थप जटिलता सिर्जना गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको दुलालले बताएका छन्।
उनका अनुसार भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समयमा प्रस्तावित फ्रेमवर्कले लगानीको वातावरण अनुकूल नरहेको सन्देश दिन सक्छ।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २०८१ चैत १२ गते ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसपछि आएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको थियो।
अहिले पुनः थप सर्तसहितको फ्रेमवर्क ल्याउँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत अनिश्चितता बढ्ने इप्पानको तर्क छ।
प्रसारण लाइन भएका आयोजनालाई तत्काल पीपीए गर्न माग
इप्पानले प्रस्तावित फ्रेमवर्क खारेज गरी ग्रिड जडान सम्झौता सम्पन्न भएका तथा उपलब्ध प्रसारण लाइनबाट तत्काल विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पीपीए गर्न माग गरेको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणाधीन रहेका आयोजनाको हकमा लाइन सम्पन्न हुने सम्भावित समयका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति निर्धारण गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माणको योजना मात्र रहेका क्षेत्रमा पनि सम्भावित निर्माण अवधिका आधारमा पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने इप्पानको माग छ।
प्रसारण लाइन उपलब्ध नभएर विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन र क्षमताका आधारमा तिर्नुपर्ने रोयल्टीसम्बन्धी दायित्वमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको छ।
इप्पानले सरकारले सबै आयोजना आफैँ निर्माण गर्ने नीति व्यावहारिक नहुने भन्दै जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाएको छ।
नयाँ मापदण्डले आयोजना छनोट र पीपीए प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको देखिए पनि अत्यधिक सर्त र अंकमा आधारित वर्गीकरणले लगानीकर्ताका लागि थप अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मेवारी सरकार र प्राधिकरणसँग जोडिएको अवस्थामा त्यसको ढिलाइका कारण निजी आयोजनाको पीपीए प्रभावित हुने जोखिमसमेत रहन्छ।
यही कारण प्रस्तावित फ्रेमवर्कलाई लिएर सरकार र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच नीतिगत मतभेद चर्किने संकेत देखिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।