काठमाण्डौ । सरकारले पूँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी करको दरमा हेरफेर गरेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतीपछि संसदमा टेबल भएको सोही आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र बजार वा यहाँ सक्रिय लगानीकर्ताहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी करको दरहरु नचलाइएको हो ।
बजेटको २ दिनअघि लगानीकर्ताका केही संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुबाट असूलिने पूँजीगत लाभकर फरक–फरक गरी व्यवस्था हुनुपर्ने र साबिकको व्यवस्थाभन्दा केही कम कर निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, उनीहरुको माग सम्बोधन भएन ।
सरकारले पूँजीबजारको विकास र बिस्तारमा ध्यान केन्द्रीत गर्ने उद्देश्यले करको दर नबढाएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए । ‘पूँजीबजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी करका दर नचलाइनु र बजेटमार्फत यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु नै सरकार यो क्षेत्रप्रति सकारात्मक छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ ती अधिकारीले भने–‘पूँजीबजारको वृहत्तर विकासका लागि सरकारले गर्ने काम घोषणा भइसकेको छ । लगानीकर्ताका कतिपय माग मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित छन् ।’
ती अधिकारीले ब्रोकर कमिसन भर्खरै घटेको, बजारको सुधारमा सरकार दत्तचित्त भएर लाग्ने अर्थमन्त्रीबाटै घोषणा भएको र पूँजीबजारमा धेरै प्रभाव पार्ने मौद्रिक नीतिहरु पनि खुकुलो हुँदै गएकोले सेयर बजारका लगानीकर्ता नकारात्मक बन्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको समेत दाबी गरे ।
‘बैंकको ब्याजदर घटेको घट्यै छ । सरकार कर्जा विस्तारलाई बढाउने रणनीतिमा छ । कर्जा विस्तार नभई आर्थिक गतिविधि बढ्दैन । आर्थिक गतिविधि नबढी हामीले लक्ष्यमा राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुँदैन ।’ ती अधिकारीले भने–‘६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि पूँजीबजारको विकास र विस्तार नभई हुन्न । यी सबै कुरालाई विश्लेषण गरेरै हामीले धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित करका दर नचलाएका हौं ।’