काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको पूर्वतयारी थालेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लक्ष्यहरुलाई सपोर्ट गर्ने खालको केही लचिलो मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले यसपटक बनाउन लागेको छ । त्यसकै पूर्वतयारी सुरु भएको हो ।
यो क्रममा राष्ट्रबैंकले सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरुलाई समेत आगामी मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव माग गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिका लागि आफ्ना राय सुझावहरु राष्टबैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा आइपुग्ने गरी पठाउन भनिएको छ ।
राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकालको अन्तिम समयमा छन् । उनले प्रस्तुत गर्ने अबको मौद्रिक नीति नै उनको अन्तिम मौद्रिक नीति हुनेछ । यसकारण यसअघिका मौद्रिक नीतिमा गरिएका कतिपय अस्वभाविक कडाईका कारण चौतर्फी आलोचित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका लागि आफूमाथि थोपिरएका सयौं आरोपहरुलाई सेफल्याण्ड गर्ने उपयुक्त अवसरको रुपमा समेत अबको मौद्रिक नीतिलाई हेरिएको छ ।
पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा केही आशाका किरणहरु देखिन थालेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ भने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र लामो समयदेखि लगातार सुधारमा छ । ब्याजदर निरन्त घट्दो छ । मौद्रिक नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर्जा माग बढाउने गरी लचिलो नीतिहरु लिने राष्ट्रबैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गभर्नर स्वयम्ले पनि मौद्रिक नीतिका तयारी बैठकहरुमा राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुलाई यस विषयमा प्रष्ट संकेत दिइसकेका छन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निकै लचिलो आउने आशा गर्न सकिन्छ ।’ राष्ट्रबैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बिजशालासँग भने–‘सेयर बजार, रियल स्टेट लगायतलाई सुस्तताको दलदलबाट उकास्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चाँडै लयमा ल्याउने खालको नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो विषयलाई गभर्नर सा’बले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । फेरि जाँदा जाँदैको मौद्रिक नीति पनि टाइट ल्याएर उहाँ थप आलोचित हुन चाहनुहुन्न । सी ग्रेडका गभर्नर, असक्षम गभर्नर, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने गभर्नर जस्ता तमाम आरोपबाट पनि उहाँले सफाई पाउनुपर्नेछ ।’
हालको सरकारमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । गठबन्धन सरकार भए पनि माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनसँग गभर्नरको राम्रो सम्बन्ध छ । आफ्नो विचारसँग मेल खाने दल सरकारमा सहभागी भएको र गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकोले त्यसलाई सपोर्ट मिल्ने गरी सकेजति लचिलो मौद्रिक व्यवस्थाहरुसहितको नीति ल्याउने पक्षमा गभर्नर रहेका छन् ।