(1).gif)
(1).gif)
.gif)
(3).gif)
.png)
काठमाण्डौ। उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत कटौती गरेको ५ उद्योगमा जडान नगरे अरु उद्योगमा आफैं बिजुली कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्याधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस विपरित प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेकोप्रति पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अरु उद्योगमा पनि आफैं बिजुली काट्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएको समेत उद्योगीहरूले बताएका छन्।
उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको समेत स्मरण गराएका छन्।
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २९ पुस २०७२ मा स्वीकृति दिएको उनीहरूले बताएका छन्।
ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले १६ असार २०७३ मा प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको समेत उनीहरूले बताएका छन्।
यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ। लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रष्ट सुझाव र निर्देशन दिएको उद्योगीले बताएका छन्।
(1).gif)
(2).gif)
(2).gif)
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
