काठमाण्डौ । सहज र बिस्तारकारी मौद्रिक नीतिपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र त्यसले आयात समेत बढाउने विश्लेषणसहित राष्टबैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा समेत सहजीकरण गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले डकूमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकूमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमालाई बढाएको छ ।
हाल यस्तो समीमा अमेरिकी डलर ६० हजार रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १ लाख डलर पुर्याइएको छ ।
यस्तै, ड्राफ्ट र टि.टी.को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारलाई पनि बढाएर ५० हजार पुर्याइएको छ ।
राहदानीवापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समेत सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको छ ।
नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि पनि वृद्धि गरिने जनाइएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सेवा आयातवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रुपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने तथा नेपाल सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट÷टी.टी.को सीमा लागू नहुने एवम् एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गरिने समेत घोषणा गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने छ । साथै, चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने समेत बताएको छ।