.gif)
(1).gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ। एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा माग गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पेस गरेको प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेको जनाएको छ। एनसेलले नवीकरण शुल्कवापत २० अर्ब रूपैयाँमध्ये ४ अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकम म्याद सकिनुअगावै किस्तामा तिर्ने सुविधा माग गर्दै आएको बताइएको छ।
समान प्रकृतिका सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विगतमा यसैगरी किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्ने सुविधा दिइएकाले आफूलाई पनि यो सुविधा दिन एनसेलले माग गरेको हो। एनसेलको सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद भदौ १५ गते सकिने भएकाले एनसेलले गत वर्ष चैत १५ गते नै यो प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो।
.gif)
प्राधिकरणले भने बिहीबार मात्रै यससम्बन्धी पत्र मन्त्रालयमा पठाएको हो। यसअघि पनि दूरसञ्चार कम्पनीबाट आउने यस्ता मागबारे प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पत्र पठाउने र बाँकी निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै हुने बताइएको छ। प्राधिकरणले यसबीच एनसेललाई रकम तिर्नू भनेर पटकपटक ताकेता गरेको छ।
बिहीबार मन्त्रालयमा एनसेलको प्रस्ताव पठाउनुअघि, भदौ ६ गते पनि एकमुस्ट शुल्क बुझाउन भन्दै फेरि पत्र पठाएको थियो। एनसेलले भने नेपाल टेलिकमलाई पहिले किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिइएकाले आफूलाई पनि दिनुपर्ने माग गरिरहेको हो।
प्राधिकरणले सुरूमा २०७९ फागुन ३ गते एनसेललाई नवीकरण शुल्कको रकम एकमुस्ट तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो। एनसेलले २०७९ चैत १५ मा जबाफ दिँदै अरू कम्पनीसरह आफूले पनि किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि २०८० जेठ १० मा प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको निर्णय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
