काठमाण्डौ। ऋणमा डुबेका अनिल अम्बानीलाई बजार नियामक सेबीले ठूलो झट्का दिएको छ। उनलाई ५ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साथै २५ करोड जरिवाना समेत तिराएको छ। भारतीय सेयर बजारको नियामक सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा अम्बानी र उनका सहयोगीहरूले रिलायन्स होम फाइनान्सको रकम हिनामिना गरेको बताएको छ।
जुन बेला अनिल अम्बानी देशका तेस्रो धनी व्यक्ति थिए। त्यहीँ बेला अनिल विश्वको छैटौं धनी व्यक्ति बनेका थिए। सन् २००८ मा उनको कुल सम्पत्ति ४२ अर्ब डलर थियो। अनिलको कम्पनी रिलायन्स क्यापिटलको मार्केट क्याप ७० हजार करोड थियो। तर यो एचडीएफसीभन्दा पनि अगाडि थियो। जुन देशको ठूलो वित्तीय संस्थाको रुपमा गणना गरिएको थियो।
अनिल अम्बानीको यति ठूलो वित्तीय कम्पनीलाई कसरी लाग्यो झट्का ?
अनिल अम्बानीले २००२ मा आफ्नो बुबा धीरुभाई अम्बानीको मृत्यु भएपछि रिलायन्स इंडस्ट्रीजको वित्तीय ऋण लिएका थिए। २००७ मा अनिल अम्बानीको नेतृत्वमा रिलायन्स क्यापिटलले एचडीएफसीलाई उछिनेर ७०,००० करोड भारुभन्दा बढीको बजार पूँजीकरण हासिल गरेको थियो। त्यसपछि अम्बानीले विश्ववासका भनेका थिए। रिलायन्स क्यापिटल भारतको शीर्ष तीन वित्तीय संस्थाहरू मध्ये एक हो।
यस्तै, २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले वित्तीय सेवा कम्पनीहरूको लागि गम्भिर तरलता समस्याहरू सिर्जना गरेको थियो। यी चुनौतीहरूको बावजुद एडीएिजी समूहले अम्बानीको नेतृत्वलाई आक्रमण गरिरहेका थिए। सो अवधिमा समूहमा धेरै लगानी भयो। यसले स्टीवन स्पिलबर्गको ड्रीमवर्क्ससँग संयुक्त उद्यम गठन गरे। ग्लोबल क्लाउड एक्सचेन्ज, टेलिभिजन, शिपयार्ड र एमटीएस टेलिकम जस्ता कम्पनीहरू पनि खरिद गरेका थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा उनको समूहले धेरै क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो।
जसमा रिलायन्स पावर जस्ता परियोजनाहरू समावेश थिए। समूहले रक्षा र मिडियालाई पनि प्रवेश गराएको थियो। जसले उक्त समूहलाई आर्थिक दबाब दिन थाल्यो। र यी क्षेत्रहरूमा समूहको प्रवेश गलत समयमा हराए जस्तै भयो। जुन वित्तीय स्थिति झनै खस्कियो। रिलायन्स कम्युनिकेसन्सले बदलिँदो समयसँग तालमेल राख्न सकेन र विघटन हुँदै गयो।
रेटिङ एजेन्सी सीएआरईले कम्पनीलाई डिफल्ट श्रेणीमा डाउनग्रेड गर्दा २०१८ मा रिलायन्स क्यापिटलको वित्तीय कठिनाइहरू हाइलाइट गरिएको पथयो।यस्तै, र यसले पनि समुहलाई घाटा नै दियो। २०१९ मा अनिल अम्बानीको आर्थिक समस्या यति हदसम्म बढ्यो कि उनले बेलायतको अदालतमा आफूलाई तल खस्केको घोषणा गरेका थिए। २०२१ मा रिलायन्स क्यापिटलको वित्तीय स्थिति यसका सहायक कम्पनीहरू रिलायन्स होम फाइनान्स र रिलायन्स कमर्शियल फाइनान्स डिफल्ट भएकाले बिग्रियो।
जसलाई उनीहरुले ऋण दिएका ती कम्पनीहरु आफैं खस्कन पुगे। नोभेम्बर २०२१ मा आरबीआईले हस्तक्षेप गर्यो र रिलायन्स क्यापिटलको बोर्ड नै भंग गरेको थियो।जसका कारण सेबीले अनिल अम्बानीलाई २५ करोड भारु जरिवाना र ५ वर्षसम्म सेयर बजारमा सूचीकृत कुनै पनि संस्थाको सञ्चालक समितिमा बस्न वा महत्त्वपूर्ण पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
रिलायन्स होम्स फाइनान्स लिमिटेडको पनि ६ महिनासम्म सेयर बजारमा कारोबारमा रोक लगाइएको छ भने कम्पनीलाई ६ लाख रूपैयाँ जरिवाना समेत गरिएको छ। अम्बानी र उनी संलग्नहरूले रिलायन्स होम्स फाइनान्स लिमिटेडबाट अनाधिकृत रूपमा ऋणको नाममा रकम दिइएको भन्दै कारबाही गरिएको हो।