काठमाण्डौ। भारतमा बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण जनताको घरायसी आम्दानी घटेको छ। ब्रोकरेज फर्म सिस्टमाटिक्स इन्स्टिच्युशनल इक्विटीजको प्रतिवेदनले मुद्रास्फीतिका कारण जनताको घरायसी आम्दानी घटेको देखाएको हो।
यो गिरावटले विभिन्न वार्षिक सर्वेक्षण र डाटा सेटहरूले सामना गर्ने संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई बढाउँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। जसमा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS दर्ता नगरिएका उद्यमहरूको वार्षिक सर्वेक्षण भारतीय रिजर्व बैंकको डेटा र घरेलु उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण समावेश छन्।
प्रतिवेदनमा जनताको आम्दानीमा आएको गिरावटले एकैपटक सुधार नहुने बताइएको छ। यस गिरावटले वास्तविक जीडीपी वृद्धिलाई निरन्तरता दिने बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती खडा गर्ने जनाइएको छ।
भारतमा घरपरिवार (एचएच) को स्थिति हालका महिनाहरूमा अझ कमजोर भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। जसका कारण जनताको वास्तविक आम्दानी निरन्तर घट्दै गएको छ।
संरचनात्मक ड्र्याग बढ्दै गएको बताइएको छ। मनसुन राम्रो हुने सम्भावना रहे पनि आशाको किरण देखिएको प्रतिवेदनको तथ्याङ्कले देखाएको छ। संरचनात्मक ड्र्यागलाई सरकारी खर्च बढाएर कम गर्न सकिने बताएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार यो खर्च ग्रामीण आम्दानी बढाउने उद्देश्यले राज्यस्तरमा गरिनुपर्छ।
प्रतिवेदनमा आम्दानीमा आएको कमीका कारण धेरै क्षेत्रमा मागमा कमी आएको पनि उल्लेख गरिएको छ। अर्कोतर्फ फेसन रिटेलरहरूका अनुसार उनीहरूले यस अवधिमा धेरै राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रतिवेदनले धेरै कम्पनीहरूले सिजनको अन्त्य बिक्री (EOSS) को समयमा छूट सीमित गरेर आफ्नो मार्जिन कायम गर्न व्यवस्थित गरेका छन्। जुन गहना जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि वृद्धि भएको छ।
यस्तै, प्रतिवेदनमा खुद्रा कर्जा पनि उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्टका अनुसार रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले ऋण सम्बन्धी केही नियमहरू कडा बनाउँदैछ।
जसका कारण खुद्रा कर्जाको माग घटेको छ। जुन २०२४ सम्म खुद्रा कर्जाको वृद्धि १६.१ प्रतिशत थियो। सन् २०२४ को मे १९ प्रतिशत र एक वर्षअघि २१.३ प्रतिशत रहेको थियो। क्रेडिट कार्डबाट दिने कर्जा पनि घटेको छ। वार्षिक रूपमा १४.२ प्रतिशतले गिरावट आएको जनाइएको छ।