काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलका विषयमा रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका विषयमा टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आधिकारीक फेसबुक अकाउन्टमार्फत यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ६ अर्ब मात्र नभई २२ अर्ब उठाइनु पर्ने बताएका छन् ।
‘केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो,’ उनले लेखेका छन् ,‘उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन। ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ।’
विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच लामो समयदेखि विद्युत बक्यौताको विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योगहरुले बिजुली प्रयोगबापत ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरका रुपमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । उता उद्योगीहरुले प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबापत प्रिमियम लाग्नेगरी बिजुली उपयोग गरेको प्रमाणस्वरुप टीओडी मिटरको डेटा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै गत असार २५ गतेदेखि ६ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता भुक्ताानी नगरेको भन्दै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट,अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक्स प्रालि र हुसाल स्टिलको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि साउन ८ गते बसेको प्राधिकरणको बैठकले पुनःलाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको २०८० पुस २४ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले गत वैशाख २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख २७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।