IME remit
  • शुक्रबार, कार्तिक ३०,२०८१ 04:37:59
IME remit
Global IME Bank Limited

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः ९ वर्षसम्म किन विद्युत बक्यौता उठाइएन ? किन १६ अर्ब छुट दिइयो ?

Hyundai Nepal
प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः ९ वर्षसम्म किन विद्युत बक्यौता उठाइएन ? किन १६ अर्ब छुट दिइयो ?
Nabil Bank Limited

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलका विषयमा रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका विषयमा टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आधिकारीक फेसबुक अकाउन्टमार्फत यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ६ अर्ब मात्र नभई २२ अर्ब उठाइनु पर्ने बताएका छन् ।  

Bizshala
Shivam Cement
CG Motors

‘केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो,’ उनले लेखेका छन् ,‘उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ,  रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन। ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ।’

विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच लामो समयदेखि विद्युत बक्यौताको विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योगहरुले बिजुली प्रयोगबापत ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरका रुपमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । उता उद्योगीहरुले प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबापत प्रिमियम लाग्नेगरी बिजुली उपयोग गरेको प्रमाणस्वरुप टीओडी मिटरको डेटा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन् ।  

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै गत असार २५ गतेदेखि ६ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता भुक्ताानी नगरेको भन्दै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट,अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक्स प्रालि र हुसाल स्टिलको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि साउन ८ गते बसेको प्राधिकरणको बैठकले पुनःलाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।  

मन्त्रिपरिषदको २०८० पुस २४ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न  ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले गत वैशाख २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख २७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।  

Muktinath Bikas Bank Limited
Sagarmatha Cement
Bizshala
Nepal Investment Mega Bank Limited
IME remit
Shivam Cement
IME remit
New Office
Mahalaxmi Development Bank
Shikhar Insurance
Bizshala

हाम्रो बारेमा

Bizshala.com is a leading financial news portal of Nepal run by SOS Media Pvt Ltd. It especially covers the economy, capital market, real estate, banks and financial institutions, merchant banks and various investment tools, insurance market, tourism, auto industry and other fresh and investigative news. Bizshala, which succeeded in becoming the country's leading economic news portal within a short period of its establishment, has the involvement of experienced and seasoned journalists in the financial field. We believe in investigative, factual and innovative news. We look at every news that the reader is interested in from an economic point of view.