काठमाण्डौ । सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलनको तयारी सुरु नहुँदै नेपाल राष्ट्रबंैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थामा लचक नीति अपनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकको विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले नेपाल राष्टबैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संसोधन गर्दै विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायका लागि परिपत्र समेत जारी गरेको हो ।
यस अन्तर्गत धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीका लागि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले स्वीकृत विदेशी लगानीको रकमभन्दा बढी रकम समेत विदेशी लगानीको रुपमा भित्रिन सक्ने लचक व्यवस्था गरिदिएको छ । तर यस्तो बढी भित्रिएको रकमलाई खाम्ने गरी विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको समर्थन–स्वीकृति प्रदान भएमा वा यस्तो बढी भित्रिएको मितिपश्चात् रकम र मिति समेत उल्लेख भएको विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान भएमा लेखाङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु पालना हुने गरी विदेशी लगानीको रुपमा लेखाङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।
विनियमावलीमा भएका अन्य संसोधन हेरौं बुँदागत रुपमा :
-शेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । सोका लागि विदेशी लगानी हुने उद्योग/कम्पनी वा विदेशी लगानीकर्ताले अनुसूची–४ मा उल्लिखित कागजातसाथ एकाईमा निवदेन पेश गर्नुपर्नेछ । सम्पूर्ण कागजात सहित निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकले सोसम्बन्धी निर्णय गरी निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनेछ
-यसरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यकिन गरी सम्बन्धित उद्योग/कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नेछ । तर, देहायका अवस्थामा शेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन । सोको लागि उप–विनियम (१) र (२) को प्रक्रिया पु¥याई सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगको खातामा विदेशी लगानी बापतको रकम जम्मा हुनेछ ।
(१) कायम रहेको नेपाली उद्योगमा कायम रहेका कुल नेपाली शेयरधनीहरुको शेयर धारण अनुपात नघट्ने गरी हुने विदेशी लगानी ।
(२) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानी ।
(३) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमको रुग्ण उद्योग ।
-विनिमय दरको कारण स्वीकृत विदेशी लगानी रकमभन्दा बढी भित्रिएको रकम फिर्ता पठाउन अनिवार्य हुने छैन । यस्तो बढी भित्रिएको रकम समेतलाई खाम्ने गरी विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् लेखाङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरुको पालना हुने गरी विदेशी लगानीको रुपमा लेखाङ्कन गर्न सकिनेछ ।
-स्वीकृत विदेशी लगानीको रकमभन्दा बढी रकम समेत विदेशी लगानीको रुपमा भित्रिन सक्नेछ । यस्तो बढी भित्रिएको रकमलाई खाम्ने गरी विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको समर्थन–स्वीकृति प्रदान भएमा वा यस्तो बढी भित्रिएको मितिपश्चात् रकम र मिति समेत उल्लेख भएको विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान भएमा लेखाङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु पालना हुने गरी विदेशी लगानीको रुपमा लेखाङ्कन गर्न सकिनेछ ।
-विदेशी लगानी बापतको रकम नेपाल भित्र्याउँदा स्वीफ्ट चार्ज, बैंक कमिसन, सर्भिस फि लगायत विदेशी तथा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने शुल्कको कारण कम हुने भएमा सो प्रमाणित हुने कागजातको आधारमा त्यस्तो शुल्क सहितको रकमलाई विदेशी लगानीको रुपमा लेखाङ्गन गर्न बाधा पर्ने छैन । तर, नेपाल भित्रिएको खुद रकमको ३ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी त्यस्तो शुल्कबापतको रकमलाई विदेशी लगानीको रुपमा लेखाङ्कन गरिने छैन ।