अघिल्लो मौद्रिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको राष्ट्रबैंकद्वारा कर्जा बढ्ने र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी, यस्ता छन् आधार

काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अघिल्लोपटकको मौद्रिक नीतिका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनु पछाडिको कारण र तर्क पेश गर्दै समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग वृद्धि हुने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने र चालु वर्षमा राखिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने तर्क पेश गर्दै त्यसका आधार र कारणसहितको समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । 

केन्द्रीय बैंकले आफ्नो समीक्षामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक वृद्धि उपभोक्ताको मूल्यमा ३.८७ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो आर्थिक वृद्धि १.९५ प्रतिशत रहेको बताएको छ ।  

सन् २०२३ को १० महिनामा ८ लाख १० हजार पर्यटक भित्रिएकोमा सन् २०२४ को १० महिनामा ९ लाख ४१ हजार पर्यटक आगमन भएको उल्लेख गरिएको छ।  

पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, एयरपोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वाधारहरुको बढ्दो उपयोग, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको प्रगति एवम् क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण लगायतका कारण समग्र माग विस्तार हुने र त्यसबाट चालु आर्थिक वर्षलक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रबैंकले अनुमान छ ।  

'राष्ट्रिय विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०८१ असोजमा आएको अतिभारी वर्षा र बाढीबाट करिव रु.४६ अर्बको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ । सरकारले सडकमार्ग लगायतका पूर्वाधारको मर्मत तथा प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने भएबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने देखिन्छ ।' केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको समीक्षा गर्दै भनेको छ-'तथापि, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गरिने खर्चले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु चलायमान बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्ने र त्यसबाट लगानीका लागि बैंक कर्जाको मागसमेत बढ्ने अनुमान छ ।' 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहेको केन्द्रीय बैंकको दाबी छ । भारतमा पछिल्लो समय खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई विगत दुई महिनादेखि समग्र मुद्रास्फीति बढेको र अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले नीतिगत दर घटाउन शुरु गरेको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप कायम रहेको कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत राखेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहन गई गैर–खाद्य समूहको मूल्यमा भने थप चाप नपर्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ । यस पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र रहने उसको अनुमान छ ।

'भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको अवस्थामा मध्यपूर्वी एशियाली मुलुकमा विद्यमान भू–राजनीतिक तनाव तथा थप जटिल हुँदै गएको रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा व्यवधान पुग्नसक्ने र यसबाट उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम भने यथावत छ ।' समीक्षामा अगाडि भनिएको छ-'विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिलगायतका कारण २०८१ असोजमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या वृद्धि भई विप्रेषण आप्रवाहमा समेत वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहने अनुमान छ ।'  

आफूहरुले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै उपलब्ध साधनबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु-याउने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्टबैंकको दाबी छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्य, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर तथा मुद्रास्फीतिको विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उसको प्रष्टीकरण छ ।