पैसाको खोलो बगाउने गिरोहलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिलाउने तयारी !

काठमाण्डौ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको छ ।  

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद निर्णयलाई उद्धृत गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको हो । योसँगै स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बोर्डका उच्च अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।  

'अर्थमन्त्रालयबाट नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थगित लाइसेन्सिङको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लिखित निर्देशन प्राप्त भएको छ ।' धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने-'अब सेबोनको सञ्चालक समिति बसेर आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।' 

ती अधिकारीकाअनुसार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । त्यसअघि उनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कानूनी अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले कानूनविदहरुसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरिरहेका बुझिएको छ ।  

'सेटिङमै सबै कुरा हुँदै आएकोले अख्तियार र अदालतले समेत दुःख नदिने गरी आवश्यक पूर्वतयारीमा अध्यक्ष ज्यू जुट्नु भएको देखिन्छ ।' स्रोतले भन्यो-'जुन बिचौलिया समूहले उहाँलाई करोडौं खर्च गरेर सेबोनमा ल्याएको छ, तिनीहरुसँग पनि छलफल भइरहेकै होला । यसपटक काम जसरी भए पनि निकाल्ने गरी उहाँ अगाडि बढ्नुभएको हामीले बुझेका छौं ।'  

सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई विगत एक वर्षअघिदेखि नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन एउटा समूह लागिपरेको थियो । त्यही समूहको फण्डिङमा श्रेष्ठ सेबोन अध्यक्ष भएका हुन् । अब उनले आफूलाई फण्डिङ गर्ने समूहले नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स पाउने गरी बाँकी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी थालेका छन् ।  

स्रोतकाअनुसार यसअघि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन दिएका तीनवटा कम्पनीहरुको स्थगित प्रक्रियालाई पुनः ब्यूँताउने तयारी भइरहेको छ । यसो भएको खण्डमा ती तीनमध्ये एक कम्पनीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स पाउनेछ ।  

दुई वर्षअघि तत्कालीन सेबोन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले समेत नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । २०७९ असोजमा उनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन मागेका थिए । तर सर्वोच्चमा रिट परेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रक्रिया स्थगित गर्ने गरी आएपछि केही समय ब्याक हट्नु परेको थियो । 

पछि २०७९ चैतमा सर्वोच्चबाट सो रिट खारेज भएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । त्यसबेला नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेडले आवेदन दिएका थिए ।  

यी तीनवटै कम्पनीमा कर्पोरेटहरुको संलग्नता छ । कुनैमा बिचौलियाहरु समेत हाबी छन् ।  

यसरी हेर्दा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि नेपालका शक्तिशाली कर्पोरेट समूहहरुले न्वरानदेखिको बल लगाउने पक्का देखिन्छ । तर, सन्तोषनारायणलाई सेबोन अध्यक्ष बनाउन फण्डिङ गर्ने समूहले नै लाइसेन्स पाउने गरी सेटिङ मिलिसकेको स्रोत बताउँछ । 'सन्तोषनारायणलाई सेबोन अध्यक्ष बनाउने समूहले नै सत्तारुढ दलका नेतृत्वलाई पनि मिलाइसकेको छ । अबको प्रक्रिया भने कर्मकाण्डी मात्र हो ।'  स्रोत भन्छ-'सेबोन अध्यक्षको नियुक्ति र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सिङको विषय राजनीतिक संरक्षणमा भएको खुलेआम भ्रष्टाचारको नमूनाको रुपमा इतिहासमा रहने देखिन्छ । सबै पक्षको मिलीभगत र खुलेआम पैसाको खोलो बगाएर नेपालमा कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरुप उदाहरण यही प्रक्रिया हुने देखिन्छ ।'