(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले पाथीभारा केवलकार निर्माण अघि बढाउने सन्दर्भमा देखिएको विवादका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघ कोशी प्रदेशले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो जनाएको हो ।
‘सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएका विभिन्न अध्ययनहरूले कोशी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन नसक्नुमा पर्यटकीय पुर्वाधारको कमीलाई प्रमूख कारणका रुपमा औंल्याएको विदितै छ । पूर्वाधारको कमीका मुलतः वाह्य कारण पर्यटक आगमन हुन नसक्दा पर्यटन व्यवसायको विकास र रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा केवलकार निर्माणका लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण पुर्वका आवस्यक सबै प्रक्रिया समेत पुरा भई निर्माणको कार्य अघि बढ्न लाग्दा निर्माणमा अवरोध हुन उचित होइन’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘पाथीभरा मन्दिरको दर्शनका लागि आन्तरिक वाहेक वार्षिक लाखौं भारतीय पर्यटकलाई यस प्रदेशमा भित्राउन कोशेढुंगा सावित हुनसक्ने यस पुर्वाधार निर्माणमा हुने अवरोधले ताप्लेजुङ र समग्र प्रदेशवासीको हित गर्दैन ।’
देशमा लगानीका लागि बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई अपिल गरिरहेको अवस्थामा देश भित्रकै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु उचित नभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि सर्वप्रथम स्वदेशमा नै लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक भएको समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश लगानी सम्मेलन, पर्यटन वर्ष २०८२ र चिया सम्मेलनको आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यस्ता क्रियाकलाप हुँदा लगानीकर्ता माझ गलत सन्देश जाने र लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुने समेत जनाइएको छ ।
अहिले देखिएको विवाद÷अवरोधलाई वार्ता संवादको माध्यमद्वारा समाधान गर्न महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले अपिल गरेका छन् । ‘यसको लागि म सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई संयम बनी समस्या समाधानको लागि अनुरोध गर्दछु, सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको सामुहिक प्रयासबाट मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनैपर्छ,’ राउत भन्छन्, ‘त्यसैले पूर्वाधार निर्माण लागयतका विकासमुलक कार्यमा स्थानीयको सहभागिताको विधि अवलम्वन गर्ने गरिएको छ । विकासका प्रतिफलमा सम्वन्धित क्षेत्रका स्थानीयबासीको महत्वपुर्ण हिस्सा हुनुपर्ने मान्यतालाई यस आयोजनाले पनि स्वीकार गरेको पृष्ठभूमिमा स्थानीय, भाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तथा स्थानीय आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण योगदान हुने विषयमा अस्पष्टता रहेको भए वार्ता र सम्बादबाट त्यसको निरुपण गरी आयोजना निर्माणका कार्य तत्काल अघि बढ्ने वातावरण बनाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्दोलनरत पक्षसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
.png)
