.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । एमाले र माओवादीसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
नयाँ गठबन्धनमा अरुभन्दा केही पछि सहभागी बनेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांशले सरकारमा सहभागी हुने सचिवालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि अवस्था केही फेरिनसक्ने सम्भावना देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले बुधबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । त्यसको अघिल्लो दिन राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन छ ।
(1).gif)
बहुप्रतिक्षित यी दुवै तालिका अगाडि एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकमा सोमबार भाँडभैलोको अवस्था देखिएको हो ।
सांसदहरुले व्यापक छलफल नगरी हतारमा धोका दिइरहने प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको, शीर्ष नेताहरुले आफूखुशी मन्त्रीको नाम पठाएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
अधिकांश सांसदहरुले पार्टीले राखेका शर्तहरुमा प्रचण्डले लिखित सहमति नगरेसम्म विश्वासको मत दिन नहुने र राष्टियसभा अध्यक्षमा समर्थन पनि गर्न नहुने माग उठेको थियो ।
सो पार्टीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै आफ्नो दलले राखेका मागहरुको लिखित सुनुवाई नभए प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालिरहनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता नरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतमा हामी अहिलेसम्म पोजिटिभ नै छौं । तर, हाम्रा मागको सुनुवाई नहुने र हामीले उहाँलाई मात्र समर्थन गरिरहने भन्ने विषय न्यायोचित नहुने उनको दाबी छ ।
उनले आफ्ना मागहरु पूरा नभए प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा पर्नसक्ने चेतावनी समेत दिए । सरकार गठन भएको केही दिनमै ढल्ने या नढल्ने भन्ने विषय प्रचण्डमै भर पर्ने उनको भनाई छ ।
सो पार्टीका एक सांसदका अनुसार पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई नेताहरुले प्रचण्डसँग के के समझदारी भएको छ भनेर बैठकमा र्याख र्याख्ती पारेका थिए । प्रचण्डको बोलीको कुनै भर नभएको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएपछि उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न अध्यक्ष नेपाललाई बैठकस्थलबाटै प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर ह्याण्ड्स फ्रीमा सुनाउनु परेको थियो ।
सांसदहरुले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्न नहुने बताए पनि अध्यक्ष नेपाल र सो पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल भने त्यसो गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
कतिपयले सांसदहरुलाई अगाडि सारेर एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिनुअघि र राष्टियसभाको अध्यक्षको निर्वाचनअघि बार्गेन गरेको दाबी गरेका छन् ।
कांग्रेससहितको अघिल्लो गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीले पनि एकवर्ष प्रधानमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो । एमालेसहितको गठबन्धनमा भने त्यस्तो सहमति छैन । शीर्ष नेताहरुकै डिजाइनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँडफाँडमा आफूहरुले पनि भाग पाउनुपर्ने विषयलाई विश्वासको मत दिनुअघि बार्गेन गर्न खोजिएको समेत देखिने कतिपय विश्लेषकहरु दाबी गर्छन् ।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
